पल्लभ पन्त
काठमाडौं । अपाङ्गता समावेशी विपद् जोखिम न्यूनिकरणका विषयमा अयोजित दुई दिने कार्यशाला अतुल्य फाउन्डेसनले आयोजना गर्यो । अपाङ्गता समावेशी विपद् जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा सरोकारवाला संघ–संस्थाहरुको आवाज नीतिगत क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी संयन्त्र सम्म पुगोस् भन्ने उदेश्य रहेको थियो । विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघ–सस्था तथा बहु–अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहभागिता थियो । जुन कार्यक्रमले अपाङ्गगता समावेशी जोखिम न्यूनीकरणमा भएका समस्याहरुलाई बुझ्न मदत गरोस् र नयाँ बाटो तर्जुमागर्न मदत पुगोस भन्ने बुझाइ रहेको थियो ।
कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव डिल्लीराम शर्माले ‘सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि नीति तर्जुम ागर्ने योजना बनाएको बताउनुभयो । शर्माले भन्नुभयो, –‘२०१५ को भुकम्पपछिको अवस्थाले देखाएको विपद्बाट महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्ति बढी जोखिममा छन् । यसैलाई दृष्टिगत गर्दै मन्त्रालयले ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति परिवर्तन र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने काम गरिरहेको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले नीति निर्माणका लागि योजना बनाउन थालिसकेको र पहिलो चरणको छलफल सुरु भइसकेको शर्माले बताउनुभयो ।’ अगागी बढ्दै, फोरममा छलफल गरेबमोजिम आगामी नीतिहरुमा अपाङ्गताको मुद्दा समावेश गर्न सामूहिक प्रतिक्रिया र सुझावहरु समावेश गर्न आफ्नो प्रतिबद्धता पुष्टि समेत गरे । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी कार्यलाई थप अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय,अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी आगामी दिनमा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने सुनिश्चितता गर्नेछ ।
कार्यक्रममा महिला,बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचवि श्री डिल्लीराम शर्मा, गृह मन्त्रालयका सह सचिव प्रदिप कुमार कोइराला तथा युएसएआइडी तयार परियोजनाकी ट्यामी ह्यारिसले संयुक्त रुपमा गृहमन्त्रालयले स्वामित्व ग्रहण गरेको पुस्तक ‘अपाङ्गता समावेशी विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी जानकारीमूलक हातेपुस्तिका’ को नेपाल, अंग्रेजी तथा ब्रेल संस्करणको विमोचन गर्नुभयो ।
दुई दिने सम्मेलनमा नेपालमा अपाङ्गगता समावेशी विपद व्यवस्थापनको विगत, वर्तमान र भविष्य सँग सम्बन्धीत रहेर सञ्चालित छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका पूर्व अध्यक्ष डा. वीरेन्द्रराज पोखरेलले –‘विभिन्न नीति, नियम र नियमावली भए पनि अपाङ्गगता समावेशी विपद् जोखिम न्यूनीकरणको क्षेत्र उक्त नीति तथा नियमावलीहरु व्यवहारिक रुपमा भनौं या सही रुपमा लागू भएको छैन । यी बनिसकेका नीतिहरु कार्यान्वयनमा आएका विषय तथा भोग्नुपरेको परिणामलाई नीतिगत हिसावले सुधार गर्दै लैजानु पर्दछ’ भन्नुभयो । साथै, उहाँले जुनकुनै लिखित सामग्रीहरुलाई अडियोबुक मार्फत समेतल्याउन सके त्यो अझ बढी मैत्रीपूर्ण हुनेमा जोड दिनुभयो ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कुमार कोइरालाले अपाङ्गगता समावेशी विपद् जोखिम न्यूनीकरणको क्षेत्रमा अझै प्रभावकारी ढंगले काम गर्नका लागि केही खाडल रहेको र आवश्यकताहरु पहिचान गर्न आवश्यक देखिएकोमा जोड दिनुभयो । त्यसलाई यस्तै छलफलतथा कार्यक्रमक्रमहरुबाट आएको निचोडलाई विस्तारै सम्बोधन गर्दै जानु सकिने बताउनुभयो ।
गैरसरकारी संस्थाहरुको महासंघका तर्फबाट बोल्दै डा. विजया बर्जाचार्यले भने नीतिहरु लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा मात्र केन्द्रित थिए र त्यसले पनि महिलालाई मुख्य प्राथमिकता दियो । तर, अब भने अपाङ्गमैत्री लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिता ९न्भ्म्क्क्ष्० लाई विचार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यस्तै, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका डा. डिजन भट्टराईले अपाङ्गता समावेशी विपद् जोखिम न्यूनीकरण समब्नधी नीतिहरु अपर्याप्त भए पनि विद्यमान नीतिहरुको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेकोमा र त्यसो भएमा निकै छोटो अवधिमा अर्को स्तरमा पुग्न सक्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागीता जनाउनुभएका विभिन्न खाले अपाङ्गता भएका सहभागीहरुले प्रविधिक तथा व्यवहारिक चुनौतीहरुलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने र नीतिगत तहको हस्तक्षेपबाट हुने खाडललाई पुर्नुपर्ने तथा अहिलेसम्म प्राप्त भएका उपलब्धीहरुलाई लिएर नयाँ बाटो तयार गर्नुपर्नेमा सुझाव दिनुभयो ।
हेमियोफेलिया सोसाइटीका वेदराज ढुङ्गानाले भने हेमियोफेलियाको जोखिमबाट बच्न सक्ने तथा उनिहरुको समस्यालाई समेत सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अर्का सहभागी सत्यदेवी वाग्ले विपद्का समयमा हामीजस्ता बहिराहरुलाई कसरी जोखिने, त्यस्तो विपदबाट कसरी जोगिने भन्ने विषयमा समेत राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । बहिराहरुमा सूचना पहुँच पुराउन नीतिगत तहबाट कार्यान्वयन तहसम्म लैजानु पर्नेमा जोड दिनुभयो । आरएनए–१६ का अरुण सैजुले कार्यक्रममा आफुधेरै जसो विपदका क्षेत्रमा उद्धारका लागि जाँदा अहिलेसम्म आफुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने विषयमा कसैले तालिम नदिएको वा त्यस्तो व्यक्तिको उद्धार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी नै नरहेको हुनाले त्यसको व्यवस्थामा सहजीकरण गरिदिनुहुन कार्यक्रममा आग्रह गर्नुभयो । साथै उहाँले अपाङ्गगता भएका व्यक्तिहरुले पनि विपद्का बेला उद्धार गर्नुपर्दाको अवस्थामा कसरी उद्धार गर्ने भन्ने विषयमा तालिम लिएको खण्डमा अपाङ्गगता भएका मानिसहरुको समेत ज्यान जोगाउन सकिने तथा साङ्ग व्यक्तिहरु अपाङ्गगता हुनबाट समेत जोगिने विषयमा जोड दिनुभयो ।
अपाङ्गगता भएका व्यक्ति तथा अन्य कसैलाई पनि पछाडि नछोड्नुहोस् भन्ने अर्को एक छलफलमा नेपाल अपाङ्ग महिला संघकी टिका दाहालले भने मेरुदण्डमा हुने चोट तथा अटिज्म भएका महिलाहरुले विपद्को समयमा विभिन्न दुव्र्यवहारको सिकार हुनुपर्ने बाध्यताको विषयमा बोलेकी थिइन् । सन् २०१५ को महाभूकम्पमा बस्ने आश्रयस्तरमा महिलाहरुले भोग्नुपरेको शोषण तथा दुव्र्यवहार हुन नदिन उनिहरुको लागि सुरक्षित आश्रयस्तरको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विपद्का बेलामा अपाङ्गमैत्री पूर्वाधारको अभावले गर्दा अपाङ्गगता भएका व्यक्तिहरु बढी जोखिममा पर्ने हुनाले उनीहरुलाई समेत सहज हुने खालका पूर्वाधार निर्माण गरिनुपर्ने आवाज उठाउनुभयो भने सरकारी तथा गैह्र सरकारी तथा निजी संस्थाहरुसँग सहकार्य तथा समन्वय गर्दै यस्ता समस्याहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्दै काम गर्नुपर्नेमा जोडदिनुभयो ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका डा.रविन्द्र बासकोटाले नेपाल सरकारले अपाङ्गता समावेशी स्वास्थ्य सेवा बनाउनका लागि सातवटै प्रदेशमा अपाङ्गता पुनस्र्थापना सेवा सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले १० वर्षे योजना र नीति निर्माण गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उनले अस्पताल प्रकोप जोखिम व्यवस्थापन ९ज्भ्इऋ० रणनीति बारे पनि पनि बताउनुभयो । अस्पताल पूर्व हेरचाह, अस्पतालमा हेरचाह र अस्पतालबाट गइसकेपछिको हेरचाह यी तीन तीन मुख्यस्तम्भवहरु रहेको जानकारी गराउँदै । संयुक्त राष्ट्र संघ विकास नियोग (यूएनडिपी) का तर्फबाट बिन्दा मगरले अपाङ्गतालाई समावेशी बनाउने राष्ट्रसंघीय प्रणालीको आफ्नै रणनीति रहेको बताउँदे लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीता संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालयमा लागू भइरहेको छ वा छैन भनी निरीक्षण गर्ने अपाङ्गता कार्यदलको बारेमा समेत जानकारी दिनुभयो । सन् २०१५ को गोरखा भूकम्पबाट सिकेको पाठहरुलाई आगामी दिनमा त्यस्तै खाले घटनाहरु हुँदा नदाहोरिउन् भन्नका लागि त्यसको लागि राज्य समेत तयार हुनुपर्नेमा बताउनुभयो । गृह मन्त्रालयका उपसचिव तुलसी दाहालले भने नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका विषय विपद्को समयमा लाई सहज बनाउन क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र त्यसको पूर्वतयारी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नीति तर्जुमा र कार्यान्वय अव्यवस्थित भएकाले अपाङ्गगता भएका व्यक्तिलाई पुनस्र्थापनाका साथै प्रारम्भिक तयारी र उद्धार चरणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने समेत बताउनुभयो । प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि पहिलो उत्तरदायीहरुलाई तालिम तालिम प्रदान गर्न ध्यान दिनुपर्ने र अपाङ्गगता भएका व्यक्तिहरुको समुदाय र परिवारका सदयहरुलाई कसरी उचित जानकारी दिएर सचेत गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत सुझाव सल्लाह सरोकारवालाहरुबाट आउँदा अझ सहज हुने बताउनुभयो । अर्का सहभागी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रतिनिधि प्रतिभा राईले अपाङ्गगता भएका व्यक्तिहरुका लागि बनेका नीति विपद्मैत्री नभएको स्वीकार गर्दै फोरमबाट आएका विषयहरु र समस्याहरुलाई आगामी दिनमा एकिकृत ढंगबाट समेट्दै लैजान प्रयास गर्ने बताउनुभयो । साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुसँग सम्बन्धित नीतिहरुको सुरक्षामा आधारित, अनुकूल र अपाङ्गताको प्रकृति र गम्भीरतालाई ध्यानमा राखि अपाङ्गगताका प्रकारहरुसँग समेत विशेष जानकारी समावेश गर्दै जाने समेत बताउनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनका लागि सामूहिक प्रयास सम्बन्धी छलफलमा उमेश बलालले नीतिगत तहका खाडलहरु र स्थानीय तहमा देखिएका अहसमतिलाई मिलाएर लग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जलवायु परिवर्तनले विशेषगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा पर्ने असर समेत राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । अर्का सहभागी श्री धर्मराज उप्रेतीले स्थानीय समुदायबाट उपयुक्त सूचना संकलन गरी आवश्यकताको समयमा विपद् उद्धार कार्यमा सामूहिक प्रयासलाई तीव्रता दिन समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण हुने र स्थानीय स्तरमा उक्त विषय सम्बोधन हुनु पर्ने बताउनुभयो ।
उत्थानशिल समाजका लागि सेन्डाइ ढाँचाको छलफलमा विपद जोखिम न्युनिकरणको बुझाइ, विपद जोखिम न्युनीकरण शुशासन, उत्थानशीलका लागि लगानी तथा विपद् जोखिम न्युनीकरणको पूर्व तयारीका विषयमा एनवीआईका कुश कुमार जोशीले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका विषयलाई हामीले संस्कार बनाउनुपर्ने, समुदायमा केन्द्रित गरेर तालिमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा अपाङ्गमैत्री संरचना बनाउन निजी क्षेत्रले समे काम गरिरहेको बताउनुभयो । निजीक्षेत्रका तर्फबाट उहाँले भूकम्पसँग सम्बन्धीत ढाँचा र हाते पुस्तिका अपाङ्गमैत्री हिसावको बनाउने काम समेत भइरहेको बताउनुभयो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका ऋषिराज आचार्यले नगरपालिकाले गर्न सक्ने १२ वटा कामहरु तोकिसकिएको र त्यसमा व्यवस्थापन कोश नगरपालिकाले स्थापना गर्ने, अपाङ्गमैत्री कानूनी ढाँचाको तयारी समेत गर्न सक्ने व्यवस्था भइसकेको बताउनुभयो । न्यूनीकरणमा सेन्डाइ ढाँचाको लक्ष्य लिन सकिने र धेरै जसो कार्यहरु निजी क्षेत्र, नगरपालिका र गाउँपालिकाले गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रमका दौरानमा नेपाल रेडक्रसका तर्फबाट पुजा कोइरालाले विगतका सिकाइहरुलाई ध्यानमा राख्दै नीतिगत त्रुटिहरुलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने विषयमा जानकारी दिनुभयो । विपदका बेलामा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न युवाहरुलाई दक्ष बनाइदिनुपर्ने साथै विपदका कुरा गर्दा अपाङ्ग मैत्री विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
एनडिआरसीका तर्फबाट श्याम सुन्दर ज्ञवालीले धेरै भन्दा धेरै कामहरु स्थानीय निकायले गर्न सक्ने आधारहरु बनिसकेकोमा जोड दिनुभयो । विभिन्न समयमा भएका अपाङ्ग मैत्री जोखिम न्यूनीकरणका अध्ययनहरुलाई समेत ध्यानमा राखी त्यसको लेखा जोखा गर्दै आगामी नीति तथा कार्ययोजनाहरु तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । लक्ष्य प्राप्तिका लागि ज्ञानको परिक्षण, संकाटासन्नको संश्लेषण गर्दै अगाडि बढ्न सकेमा जोखिम न्यूनीकरण तथा उन्मुलनमा मदत पुग्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
विपद्का बेलामा पूर्व सूचना हुनको लागि अपाङ्गमैत्री सञ्चार व्यवस्था हुनुपर्नेकुरामा राष्ट्रि अपाङ्ग महासंघका उपाध्यक्ष रमा ढकालले कार्यक्रमका दौरानमा भन्नुभयो । सबै प्रकारका अपाङ्गगता भएका व्यक्तिहरुलाई सहज हुने हिसावको संयन्त्रको विकास हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
नेपाल नेत्रहिन संघको तर्फबाट इच्छा केशीले सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने देवनागरी लिपि प्रितिफन्टमा हुने र त्यसको कारण दृष्टि विहिनहरुका लागि मैत्रीपूर्ण नहुने समस्या राख्नुभयो । उहाँका अनुसार त्यस्ता दस्तावेजहरु कि नेपाली युनिकोड वा रोमनमा भइदिने हो भने दृष्टिविहिनहरुका लागि समेत मैत्रीपूर्ण हुने सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा करुणा फाउन्डेशनका शोमा मायाँ विकले अस्पताल, सार्वजनिक निकायहरु अपाङ्गमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यस्ता विषयमा नक्सा बनाउँदा नै राज्यले ध्यान दिनुपर्ने र त्यस स्थानमा कसरी पुग्ने भन्नेविषय थाहाहुनेगरी जानकारी राखिनुपर्ने व्यवस्थाका बारेमा समेत उहाँले आवाज उठाउनु भएको थियो ।
कार्यक्रमका दौरानमा नेपाल दृष्टिविहिन कल्याण कोषका महासचिव पवन घिमिरेले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले आफुबाट निस्किएका फोहोरहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत ज्ञान नरहेको उजागर गर्दै भोलिका दिनमा उनिहरुलाई त्यस्ता फोहोरहरु व्यवस्थापन गर्ने विषयमा जानकारी बनाउन सकियो भने त्यसले वातावरणीय प्रदूषणलाई कम गर्न समेत मदत् पुग्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रमका दौरानमा पूर्व सह सचिव केदार न्यौपानेले दुई दिने कार्यक्रमको समिक्षा गर्दै विपदका बेला वितरण हुने राहत सामग्रीहरुको समान पहुँच हुनुपर्ने, विपद् आउनु अगाडि नै त्यसको पूर्व तयारी तथा पूर्व सूचना प्रवाहको अभावलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने, अपाङ्गता विपद्मैत्री पुर्नताजगी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, हामीमा भएको प्रकोप लेखापरिक्षणको अभावलाई हटाउने हो भने धेरै जसो समस्या समाधान हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रम समापनका क्रममा अतुल्य फाउन्डेशनका अध्यक्ष पल्लव पन्तले आगामी दिनमा हुने कार्यक्रमहरुमा गैरसरकारी निकाय तथा सरकारी निकायहरुले निजी क्षेत्रलाई समेत समेट्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अपाङ्गगता भएका व्यक्तिहरुले सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न निजी संस्थाहरुका प्रतिनिधि प्राय जसो अपाङ्गगताका क्षेत्रमा भएका कार्यक्रमहरुबाट बाहिरिइरहेको अवस्थालाई उजागर गरिदिनुभयो ।
