काठमाडा्रै । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत हप्ता जारी गरेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन मार्फत गरेको परिमार्जनको निर्णय अपूर्ण, अस्पष्ट, संकुचित र बैंकहरुले प्रदान गर्ने अन्य कर्जाको तुलनामा विभेदकारी समेत रहेपछि त्यसलाई तत्काल सुधार गर्न राजनीतिक सहमति जुटेको छ ।
यही आउँदो कात्तिकमा जारी गरिने मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट शेयर धितो कर्जामा लगाईएको १५ र २० करोडको क्याप, लघुवित्तको लाभांश वितरणमा १५ प्रतिशतको सीमा, संस्थागत लगानीकर्तालाई एक बर्ष सम्म शेयर बिक्रि गर्नमा लगाईएको रोक, १५० रिक्स वेटेजको ब्यवस्था लगायतका बिषयमालाई बोर्डमा छलफल गराई संसोधन गर्नेका लागि राजनीतिक समहति भएको हो ।
प्रधानमन्त्री निकट श्रोतका अनुसार आगामी मौद्रिक नीतिको समिक्षाबाट उल्लेखित अब्यवहारिक ब्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नै अग्रसरतामा नहटाए तत्कालै बोर्डको बैठकबाट बहुमतका आधारमा निर्णय गराएर संशोधन गर्ने र गभर्नर अधिकारीलाईनै पदबाट हटाउने बिषयमा समेत राजनीतिक सहमति जुटेको छ ।
गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमा अनावस्यक उल्झन सृजना गरेर देशलाई आर्थिक संकटतर्फ धकेली वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक ब्यवस्थाकालाइनै असफल बनाउन लागिपरेका तत्वको पक्षमा काम गरेको निष्कर्ष सहित राजनीतिक सहमति जुटेको बताईएको छ ।
शेयर लगानीकर्ता, उद्योगी, ब्यवसायी, सरकार, राजनीतिक दल, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री कसैको पनि कुरालाई पनि गभर्नर अधिकारीले सुन्न छाडेपछि उनका गतिविधिका बिरुद्धमा राष्ट्रिय सहमति जुट्ने अवस्था सृजना हो ।
प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहाल यसै बिषयमा सत्तारुढ दलका नेताहरु र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसंग छलफल गरिसकेका छन् । गत हप्ता प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीका बीचमा भएको छलफल गभर्नर अधिकारीका पछिल्ला संकास्पद कदमले वर्तमान ब्यवस्थामा पर्न सक्ने असरका बिषयमा केन्द्रीत भएको बताईएको छ ।
गभर्नर अधिकारीले सुरुमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई मौद्रिक नीतिमा धेरै लचकता अपनाए देश श्रीलैका जस्तो बन्ने भन्दै कन्भिन्स गराएपनि प्रधानमन्त्री दाहाल पछिल्लो समय गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रलाई असफल बनाएर सरकारलाई आलोचित बनाउन लागेको भन्दै अशंकित र आक्रोशित भएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्दै अर्थमन्त्री बनेका प्रकाशसरण महतलाई टेर्दै नटेरेर उनको पर्फर्मेन्सप्रतिनै प्रश्न उठाउने वातावरण बनाई अर्थमन्त्रीबाटनै फिर्ता बोलाउने सम्मको चर्चा हुन थालेपछि नेपाली कांग्रेस पनि गभर्नर अधिकारीको विरुद्धमा खुलेरै लागेको छ ।
त्यसोत अधिकारीलाई गभर्नरमा नियुक्त गर्ने नेकपा एमालेको समेत उनले कुरा सुन्न छाडेपछि अध्यक्ष ओलीनै गभर्नर अधिकारीका विरुद्धमा रहेका छन् । अधिकारीलाई गभर्नरमा नियुक्त गर्न दवाव दिएका युवराज खतिवडालाई अध्यक्ष ओलीले गभर्नर अधिकारीले हाम्ले भनेको नमाने कस्ले भनेको मान्नेहो भन्दै पटक पटक प्रश्न उठाएको बताईएको छ ।
सुरुमा गभर्नर अधिकारीका कदमले सरकारको आलोचना भएकोमा सन्तुष्टनै देखिएको एमाले पछिल्लो समय उनका कारण पार्टीप्रतिनै नकरात्मक शन्देश फैलिन थालेकोमा बढी चिन्तित भएको बताईएको छ । एमाले निकट ब्यवसायी र अन्य एमालेका नेताहरुले पनि गभर्नर अधिकारीको खुलेर बिरोध गर्दै सके सच्चाउन नसके हटाउन भन्दै अध्यक्ष ओलीलाई दवाव सृजना गर्न थालिएको छ ।
