काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा कुनैपनि नीतिगत परिवर्तन गरिएपछि सरकारले त्यसका कारण र आधार खोज्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको आग्रह र राष्ट्रिय आवस्यकतालाई समेत बेवास्था गर्दै सरकारलाईनै असहयोग पुग्नेगरी मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा विद्यमान नीतिगत दरलाईनै कायम राखेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयलले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भूमिकामाथि शंका गर्दै कारण र आधार खोज्न आन्तरिक रुपमा कार्यदलनै बनाएर काम थालेको बताईएको छ ।
थुप्रिएको तरलतालाई ब्यवस्थापन गर्न तरलता अभाव हुदा क्रृण प्रवाहमा लगाईएका अवरोधहरुलाई अहिले सहज अवस्था आउदा समेत कायम राखिनुको पछाडि गभर्नर अधिकारी सरकारलाई असहयोग गर्ने मात्र नभएर आफैले नियुक्त गरेको सत्तारुढदल नेकपा एमालेलाई समेत नटेर्ने अवस्थामा पुगेको अशंकामा कारण र आधार पत्ता लगाएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाईनै प्रतिवेदननै पेश गरिने भएको छ, अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने प्रधाानमन्त्री ओली चिन भ्रमण सकेर फर्किए लगत्तै प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी काम भईरहेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको आग्रहलाई समेत गभर्नर अधिकारीले वास्था नगरेको आरोप छ ।
आफैले नियुक्त गरेका गभर्नर अधिकारीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार भएको बेलामा समेत सरकारले चाहे अनुसारको नीतिगत परिवर्तन नगर्नुलाई सरकारी तहबाट मात्र नभएर एमाले भित्रबाट पनि विभिन्न आशंकाले हेर्न थालिएको छ । कतिपयले गभर्नर अधिकारी वर्तमान् सरकारलाई सहयोग गर्ने पक्षमा नरहेको चर्चा गर्ने गरेका छन् भने कतिपयले पार्टी भित्रको आन्तरिक संघर्षको परिणमस्वरुप अर्थमन्त्री पौंडेललाई असहयोग गर्नका लागि उनि गोटी बनेको बताउने गरेका छन् ।
अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री रहेका उपाध्यक्ष पौडेलको महासचिव शंकर पोखरेल र पूर्व अर्थमन्त्री र गभर्नर समेत रहेका प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा युवराज खतिवडासंग राम्रो सम्वन्ध नभएको कारण उनलाई असफल बनाउने योजना अन्तर्गत गभर्नर अधिकारीले पोखरेल र खतिवडाको निर्देशन र चाहनाअनुरुप पौडेललाई असहयोग गरेको बताउने गरेका छन् ।
यद्यपी प्रधानमन्त्री ओलीका अत्यन्तै निकटतम मानिने नेता मध्य पोखरेल र खतिवडासंगै पौडेलपनि रहेकाले पौडेललाई असहयोग गर्ने नाममा उनिहरुले सरकारलाई सहयोग नगर्ने केहीको तर्क रहेको छ । त्यसोत खतिवडाले गभर्नर अधिकारीको भूमिकाप्रति यस अघिपनि असन्तुष्टि जनाउने गरेका थिए । शेयर लोनमा १५ करोडको क्याप लगाउने बिषयलाई खतिवडाले सार्वजनिक रुपमै आपत्ति जनाएका थिए ।
मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा कुनैपनि नीतिगत परिवर्तन नगरिएपछि अर्थमन्त्री पौडेलले गभर्नर अधिकारीको भूािकाप्रति सार्वजनिक रुपमै गुनासो गर्ने गरेका छन् । आफू निकटहरुसंगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले गभर्नर अधिकारीले गरेको असहयोगको कारण सरकारले चाहेर पनि धेरै काम गर्न नसकेको गुनासो गरेको बताईएको छ । गभर्नर अधिकारीले सरकारलाई असहयोग गरेकाले उनलाई बेवस्था गरेर जाने सोचमा अर्थमन्त्री पौडेल रहेका छन् । गभर्नर अधिकारी यही आउदो चैतमा आफ्नो सेवा अवधि पूरा गरेर निर्वित्त हुदैछन् ।
