बुधबार, फाल्गुन ७, २०८१
Wednesday, February 19, 2025
add-top

ऋण प्रवाहमा लगाइएका अवरोध हटाएर माघ महिनाको अन्त्यमा मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षा आउने

ऋण प्रवाहमा लगाइएका अवरोध हटाएर माघ महिनाको अन्त्यमा मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षा आउने

A +
A –
काठमाण्डौ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक बर्षको त्रैमासिक अर्थात आन्तिम समिक्षा यहि माघ महिनाको अन्त्यमा सार्वजनिक गर्नेगरी तयारी अघि बढाएको छ।

सरकारको अर्थ नीति विपरीत मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेर ऋण प्रवाहमा अवरोध सृजना गरि सरकारलाई असहयोग गरेको मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रलाईनै प्रवाहित पारेको आरोप नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विरुद्ध लागिरहेको बेला ल्याउन लागिएको यश समिक्षालाई विभिन्न तहमा चासोको रुपमा हेरिएको छ। धेरैले अहिले ल्याउ लागिएको समिक्षाले शेयर बजार लगायत समग्र आर्थिक अवस्थालाई चलयामान गराउने अपेक्षा गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८१ ०८२ को मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षाले बढीरहिको तरलतालाई ब्यवस्थापन गर्नेगरी ऋण प्रवाहमा लगाइएका अवरोधलाई खुकुलो पार्ने छ, नेपाल रास्ट्रबैंकका एक उच्चस्तरीय अधिकारिले भने- लचकता नअपनाएको आरोपलाई समेत मेट्ने गरि गभर्नर अधिकारिले लचकता अपणाउने सम्भावना छ।

ती अधिकारिका अनुसार एक हप्ता पछि सार्वजनिक गर्न लागिएको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षाले घर जग्गा र शेयर लोनमा लगाईएका अवरोधहरुलाई हटाउने छ । यसका साथै बैक तथा वित्तिय संस्था विशेषगरेर लघुवित्त कम्पनीहरुलाई मुनाफा वितरणमा अवरोध नगर्ने लगायतका सहज ब्यवस्था गर्दैछ ।

“बढ्दो तरलताको सहज ब्यावस्थापन संगै आर्थिक अवस्थालाई चलायामान गराउन क्रृण प्रवाहमा लगाईएका अवरोधहरुलाई खोल्ने र अन्य प्रावधानहरुमा समेत आवस्यक सुधार गर्ने गरी मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षा ल्याईदै छ,” नेपाल राष्ट्र बैंकको अर्को एक उच्च ब्यवस्थापन श्रोतले भन्यो “यसपाली सरकारको सल्लाह र सुझावलाई समेत पूर्ण सहयोग र समर्थन गरेर समिक्षा ल्याइदै छ।” नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रृण प्रवाहमा अवरोधहरु सृजना गरेकै कारण अहिले बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच आर्थिक अवस्थालाई चलयामान गराउनेगरी सहज मौद्रिक नीति ल्याउने बिषयमा यस अघिनै सहमति भएपनि गभर्नर अधिकारिको अटेरिका कारण कार्यनयन हुन सकेको थिएन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीका आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रीलाई असहयोग गर्न गभर्नर अधिकरिलाइ भनेको कारण उनले असहयोग गरेको आरोप समेत लागेको थियो। यधपी अहिले प्रधानमन्त्री ओलिले आफै चासोका साथ मौद्रिक नीतिको समिक्षालाई हेरिरहेको र गभर्नर अधिकारी समेत सरकारलाई असहयोग गर्ने पक्षमा रहेको कारण सहज मौद्रिक नीतिको समिक्षा आउनेमा कुनै सन्का छैन, ती अधिकारिले भने।

श्रोतका अनुसार अहिले प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार खतिवडाले पनि शेयर लोनमा लगाईएको १५ र २० करोडको क्याप पूर्णरुपमा हटाउन र क्रृण प्रवाहमा सहजता प्रदान गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनका लागि गभर्नर अधिकारीलाई सल्लाह दिएको बताइएको छ । कुनै एक ब्यक्तिले १५ करोड र संस्थाले २० करोड भन्दा धेरै शेयर लोन लिन नपाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले क्याप लगाईदिएको छ । जस्का कारण ठुला ब्यक्तिगत लगानिकर्ता लगानिमा सँकुचित बान्न बाध्य बनेका छन।

विश्व