पिबि पोखरेल
फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरू पुनः घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटिरहेका छन्। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा निर्वाचनअघि घोषणापत्र ल्याउनु स्थापित परम्परा हो। तर, नेपालमा घोषणापत्र प्रायः राजनीतिक इमानदारीको दस्तावेजभन्दा बढी सत्ता प्राप्तिको औपचारिक कर्मकाण्डमा सीमित हुँदै आएको तीतो यथार्थ लुकाउन सकिने अवस्था छैन। यही कारण, यसपटक घोषणापत्र सार्वजनिक हुनु जनताका लागि उत्साहभन्दा बढी परीक्षाको क्षण बनेको छ।
यो निर्वाचन सामान्य राजनीतिक चक्रको निरन्तरता मात्र होइन। जिन्जीको कथित विद्रोह पछि उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता, संस्थागत अविश्वास, कमजोर शासन संरचना र गहिरिँदो आर्थिक–सामाजिक सङ्कटले मुलुकलाई निर्णायक मोडमा पुर्याएको छ। यस्तो अवस्थामा घोषणापत्र जनतालाई भ्रमित पार्ने कागजी सपना बन्ने कि राष्ट्रलाई दिशा दिने स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता? यही प्रश्नले आज सबै राजनीतिक दललाई कठघरामा उभ्याएको छ।
यस निर्वाचनमा स्थापित दलदेखि आफूलाई ‘जनताको नयाँ आवाज’ दाबी गर्ने शक्तिहरूसम्म सबैले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नेछन्। तर प्रश्न घोषणापत्र आउने–नआउनेको होइन, घोषणापत्रले देशको यथार्थ स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो। घोषणापत्रको मूल्याङ्कन नाराको आकर्षणले होइन; पार्टीको सैद्धान्तिक स्पष्टता, देशको आर्थिक–सामाजिक अवस्थासँगको सामञ्जस्यता र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्भावनाका आधारमा हुनुपर्छ। विगतमा घोषणापत्र र सत्ता अभ्यासबीच देखिएको गहिरो विरोधाभास यसपटक दोहोरिनु भनेको लोकतन्त्रकै अवमूल्यन हो।
परिवर्तित सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस: आत्मसमीक्षा र जनअपेक्षा
नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो घोषित सिद्धान्त मान्ने सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक शक्ति हो। यथार्थ के हो भने विगतमा कांग्रेसको सिद्धान्त र व्यवहारबीच उल्लेखनीय दूरी देखिएको छ। राज्यको स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूको निजीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको बढ्दो प्रभाव तथा सामाजिक न्यायका प्रश्नमा कमजोर उपस्थितिका आरोप कांग्रेसमाथि लाग्दै आएका छन्। तर, यिनै कमजोरीलाई स्वीकार गर्दै आत्मसमीक्षाको चरणमा प्रवेश गरेको कांग्रेस आज परिवर्तित अवस्थामा देखिन थालेको छ— यो पक्षलाई पूर्णतः उपेक्षा गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन।
नेतृत्वमा देखिएको पुस्तान्तरण, नीतिगत बहस र सङ्गठन सुधारका प्रयासहरूले आम जनतामा नयाँ अपेक्षा जगाएका छन्। आज कांग्रेससँग केवल विगतको बोझ मात्र छैन, विगतका कमजोरी सच्याउने ऐतिहासिक अवसर पनि छ। खुला अर्थतन्त्रको यथार्थ स्वीकार गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीमा राज्यको निर्णायक भूमिका पुनःस्थापित गर्ने सामर्थ्य कांग्रेससँग छ भन्ने विश्वास विस्तारै बढ्दै गएको छ।
विश्व व्यापार सङ्गठन (WTO) को सदस्य राष्ट्र भइसकेको सन्दर्भमा सबै उद्योग राज्यले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने सोच अव्यावहारिक हुन सक्छ। तर, निजीकरणको नाममा राज्य आफ्नो सामाजिक जिम्मेवारीबाट पन्छिनु अपराधसरह हो। यहीँबाट कांग्रेसको आगामी घोषणापत्र फरक देखिनुपर्छ— जहाँ निजी क्षेत्र र राज्यबीच स्पष्ट भूमिका बाँडफाँड, सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा राज्यको नेतृत्व र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखिएको अर्थनीति प्रस्तुत गरिनुपर्छ।
बेरोजगारी, वैदेशिक पलायन, अशिक्षा र भ्रष्टाचार आजका प्रमुख राष्ट्रिय सङ्कट हुन्। कांग्रेसको घोषणापत्रले यी विषयमा केवल औपचारिक प्रतिबद्धता मात्र होइन, संस्थागत सुधार, रोजगारी सिर्जना र सुशासनका ठोस तथा कार्यान्वयनयोग्य उपाय प्रस्तुत गर्न सकेमा यो दल पुनः विश्वासको केन्द्रमा उभिन सक्छ। आज जनताले कांग्रेसबाट सत्ता मात्र होइन; स्थिरता, विवेक र लोकतान्त्रिक जिम्मेवारीको अपेक्षा गरेका छन्।
कम्युनिस्ट शक्तिहरू: सिद्धान्तको पतन र सत्ता मोह
विभिन्न नाम, झण्डा र गुटमा विभाजित कम्युनिस्ट शक्तिहरू आज सैद्धान्तिक रूपमै दिशाहीन देखिन्छन्। साम्यवादको लक्ष्यको कुरा गर्ने तर व्यवहारमा पुँजीवादी नीतिकै अनुकरण गर्ने यी दलहरूले समाजवादलाई केवल सत्ता जोगाउने भाष्य (Narrative) मा सीमित गरिरहेका छन्। उनीहरूले लागू गरेका आर्थिक नीति, निजी क्षेत्रप्रतिको व्यवहार र राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग नेपाली कांग्रेसभन्दा मौलिक रूपमा फरक छैन— फरक देखिन्छ त केवल शब्दावलीमा।
प्रजातन्त्रको अभ्यासमा कम्युनिस्ट शक्तिहरूले देखाएको शक्ति–केन्द्रीकरण, आलोचनाप्रतिको असहिष्णुता र राज्य संयन्त्रलाई पार्टीकरण गर्ने प्रवृत्तिले उनीहरूको समाजवादी आदर्शभन्दा अधिनायकवादी सोचलाई बढी उजागर गर्छ। सत्तामा हुँदा समाजवाद र सत्ता बाहिर हुँदा क्रान्ति— यो दोहोरो चरित्रबाट जनता आजित भइसकेका छन्। त्यसैले घोषणापत्रमा ‘समाजवाद’ शब्द दोहोर्याएर मात्र कम्युनिस्ट शक्तिहरूको विश्वसनीयता फर्किने छैन। उनीहरू आज सैद्धान्तिक मात्र होइन, नैतिक रूपमा पनि गम्भीर सङ्कटमा छन्।
नयाँ शक्तिहरू: आक्रोशको राजनीति र दिशाहीन विकल्प
पुरानो व्यवस्था असफल भएको दाबी गर्दै उदाएका नयाँ शक्तिहरूले जनआक्रोशलाई आफ्नो राजनीतिक पुँजी बनाएका छन्। तर, आजसम्म पनि उनीहरूले आफू कुन सिद्धान्तमा उभिएका छन्, कस्तो अर्थनीति अपनाउँछन् र कुन शासन दर्शनमा देश चलाउन चाहन्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्।
अरूलाई असफल देखाएर मात्र आफू सफल साबित हुन सकिँदैन। वैकल्पिक राजनीति भनेको सामाजिक सञ्जालका ‘स्टाटस’, सडक नाराबाजी वा भावनात्मक भाषण मात्र होइन। यो नीति, संस्था र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको ठोस आधारमा उभिनुपर्छ। यदि घोषणापत्रमार्फत यी शक्तिहरूले आफ्नो वैचारिक धरातल स्पष्ट गर्न सकेनन् भने, उनीहरू पनि चाँडै पुरानै राजनीतिक ‘रोग’ को अर्को संस्करण साबित हुनेछन्।
निष्कर्ष:
अतः आगामी निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिने घोषणापत्रहरू केवल मतदाता रिझाउने आकर्षक र काल्पनिक दस्तावेज मात्र नभई राष्ट्रिय सङ्कट समाधानका ठोस र कार्यान्वयनयोग्य मार्गचित्र बन्नुपर्छ। दलहरूले आफ्ना नीति र व्यवहारबीचको खाडल पुर्दै इमानदार प्रतिबद्धता जनाउन सके मात्र लोकतान्त्रिक अभ्यासले सार्थकता पाउनेछ र मुलुकले सही दिशा लिनेछ।
