काठमाडौँ । लामो समयदेखि कसिलो नीति र नगद प्रवाहको दबाबमा निसास्सिएका नेपाली उद्योगी-व्यवसायीका लागि केन्द्रीय बैंकले केही राहतको बाटो खोलिदिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना कडा अडानहरूमा लचकता देखाउँदै निजी क्षेत्रलाई केही नीतिगत सुुविधा र व्यावहारिक अवसर दिएको हो।
१० प्रतिशतको तगारो हट्यो, व्यवसायीलाई राहत
यसअघि, चालु पूँजी कर्जा चलाउने व्यवसायीका लागि वर्षमा कम्तीमा एकपटक ७ दिनसम्म आफ्नो ऋणको बक्यौता कुल सीमाको १० प्रतिशतभन्दा तल झार्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो। व्यापार सुस्ताएको बेला एकैपटक ठूलो नगद बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने यो नियम व्यवसायीका लागि निकै कष्टकर बनेको थियो।
अहिले राष्ट्र बैंकले यो सीमालाई १० बाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ। यसको सीधा अर्थ हो— अब व्यवसायीले बैंकलाई बुझाउनुपर्ने तत्कालको नगद दबाब कम हुनेछ र उनीहरूले त्यो पैसा बजारमा सामान किन्न वा उत्पादन बढाउन प्रयोग गर्न पाउनेछन्।
बैंकलाई अधिकार: अब वित्तीय विवरणले ऋणको भविष्य तोक्नेछ
राष्ट्र बैंकले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ— ‘स्थायी चालु पूँजी’ को अवधि तोक्ने जिम्मा बैंकहरूलाई नै छाडिदिएको छ। अब कुन व्यवसायको प्रकृति कस्तो छ र उसको पैसा बजारबाट कहिले उठ्छ भन्ने कुरा बैंकले आफैँ विश्लेषण गरेर कर्जाको समय मिलाउन सक्नेछन्। यसले गर्दा ‘सबैलाई एउटै नियमले बाँध्ने’ पुरानो परिपाटी अन्त्य भई व्यवसायको वास्तविक आवश्यकता अनुसार वित्तीय सहयोग पाउने बाटो खुलेको छ।
डिजिटल भविष्यको सपना: कृत्रिम बौद्धिकता र सूचना प्रविधिमा नयाँ आशा
केन्द्रीय बैंकले परम्परागत बैंकिङ मात्र होइन, भोलिको प्रविधिमा पनि आँखा लगाएको छ। तथ्याङ्क केन्द्र, बादल भण्डारण (क्लाउड कम्प्युटिङ) र कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) जस्ता क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गर्ने नीति लिनुले नेपाललाई क्षेत्रीय सूचना प्रविधि केन्द्र बनाउने सरकारी लक्ष्यलाई थप बल पुगेको छ। यसले युवा पुस्ताका लागि स्वदेशमै प्रविधिमा आधारित रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छ।
चुनौती अझै बाँकी: के बैंकहरू जोखिम मोल्न तयार छन्?
नीति खुकुलो हुनु खुसीको कुरा भए पनि यसका केही चुनौतीहरू पनि छन्। सीमा ३० प्रतिशत पुर्याउँदा कर्जा अनुशासनमा केही हेलचेक्य्राइँ हुने डर रहन्छ। अब बैंकहरूले ऋणीको कागजात मात्र होइन, उसको व्यवसायको वास्तविक अवस्था र इमानदारीको गहिरो विश्लेषण गर्नुपर्नेछ।
समग्रमा सन्देश: नियन्त्रणबाट सहजीकरणतर्फ
केन्द्रीय बैंकको यो समीक्षाले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ— ‘हामी सुन्छौँ।’ निजी क्षेत्रको लगातारको गुनासो र अर्थतन्त्रको सुस्ततालाई महसुस गर्दै राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणकारी भूमिकाबाट केही कदम पछि हटेर ‘सहजीकरण’ को बाटो रोजेको देखिन्छ।
यदि बैंकहरूले यो लचकतालाई सही ठाउँमा लगानी गर्न सके र व्यवसायीले यसलाई अवसरको रूपमा सदुपयोग गरे भने, सुस्ताएको बजारमा फेरि चहलपहल फर्किन सक्छ।
