काठमाडौँ । सरकारी ओहोदामा बस्नेहरूले देशको सम्पत्ति कसरी विदेश पुर्याउँछन् भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण बनेका छन्, सुनिल पौडेल। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको नेतृत्व सम्हाल्दा देशलाई ‘डिजिटल’ बनाउने सपना बाँडेका तिनै पौडेल अहिले आफ्नै अकुत सम्पत्तिको हिसाब बुझाउन नसकेर अदालतको कठघरामा उभिएका छन्।
मंगलबार विशेष अदालतका तीन न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले एउटा यस्तो आदेश दियो, जसले सम्भवतः नेपाली भ्रष्टाचारको अन्तर्राष्ट्रिय जालो उकास्नेछ। अदालतले पौडेलको सिंगापुरस्थित युनाइटेड ओभरसिज बैंक (UOB) मा रहेको ‘गोप्य’ खाता र त्यहाँ थुप्रिएको धनको विवरण माग गरेको छ।
एउटा पद, अनेकौँ आशंका
अख्तियारको दाबीलाई मान्ने हो भने, पौडेलले नेपालमा सरकारी उपकरण खरिद गर्दा मोटो रकम ‘कमिसन’ खाए र त्यो रकम सुटुक्क सिंगापुर पुर्याए। नेपालमा बसेर देशको सेवा गर्ने कसम खाएका एक उच्च अधिकारीले विदेशी बैंकमा मुद्दती खाता खोलेर करोडौँ जम्मा गर्नुले हाम्रो प्रणालीमाथिको ठुलो व्यङ्ग्य गरेको छ।
कानुनी तगारो र न्यायको आशा
यो खोजी त्यति सजिलो भने छैन। नेपाल र सिंगापुरबीच अहिलेसम्म ‘पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता’ भएको छैन। यसको अर्थ हो— सिंगापुरले आफ्नो बैंकको गोपनीयता सजिलै नखोल्न सक्छ। तर, अदालतले हार मानेको छैन। “सकिन्छ कि सकिँदैन, कानुन मन्त्रालयले छिटो जवाफ देओस्” भन्दै इजलासले एउटा दह्रो कदम चालेको छ।
यदि सिंगापुरबाट त्यो बैंक स्टेटमेन्ट नेपाल आइपुग्यो भने, त्यो केवल एउटा कागजको पाना मात्र हुनेछैन। त्यो त ती तमाम नेपालीहरूको पसिनाको हिसाब हुनेछ, जो दिनरात मिहिनेत गर्छन् तर राज्यको ढुकुटी भने केही थान ‘सुनिल पौडेल’ हरूले रित्याइरहेका हुन्छन्।
पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा यसअघि नै दोषी ठहर भइसकेका पौडेलको यो ‘सिंगापुर कनेक्सन’ ले अब उनको बाँकी भविष्य मात्र होइन, नेपालको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान कति टाढासम्म पुग्न सक्छ भन्ने पनि तय गर्नेछ।
