काठमाडौँ — जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका हिंसा, आगजनी र लुटपाटका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। आयोगले घटनामा दोषी देखिएका जो-कोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै उनीहरूमाथि फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
भदौ २४ गते प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न स्थानमा भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी उनीहरूमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउन पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ।
आयोगका अनुसार प्रदर्शन व्यवस्थापनका क्रममा राज्य संयन्त्रबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसक्दा अवस्था थप जटिल बनेको थियो। प्रतिवेदनले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा समन्वय र भीड व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै अब यसको कार्यान्वयनतर्फ सरकारको कदमलाई चासोका साथ हेरिएको छ। आयोगका सिफारिस लागू भएमा उच्च तहका पदाधिकारीदेखि घटनामा संलग्न व्यक्तिसम्म कानुनी कारबाहीको दायरामा आउन सक्ने देखिन्छ।
