पिबि पोखरेल
हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको परिणामपछि नेपाली राजनीतिमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ—नेपाली काङ्ग्रेसको पराजय, त्यसको राजनीतिक अर्थ र पार्टी सभापति गगन थापाको नैतिक जिम्मेवारी। निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएसँगै थापाले सभापति पदबाट राजीनामा दिने मनसाय बनाएको भन्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा व्यापक छ। मूल्य, नैतिकता र सिद्धान्तको राजनीतिका पक्षधरका रूपमा चिनिएका थापाले यस्तो सोच राख्नु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। तर, के काङ्ग्रेसको वर्तमान अवस्था र निर्वाचन परिणामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वर्तमान नेतृत्वमाथि मात्र थोपर्न मिल्छ? यही प्रश्नबाट विश्लेषण सुरु गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
छोटो समयमा नेतृत्वको कठिन परीक्षा
विशेष महाधिवेशनमार्फत नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिमा निर्वाचित भएपछि गगन थापाले अत्यन्त चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पार्टीको नेतृत्व सम्हाले। सभापति बनेको २४ घण्टाभित्रै प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार चयन गर्ने निर्णय, त्यसलगत्तै चुनावी तयारीमा जुट्नु र करिब ५० दिनभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुने अवस्था—यी सबैले नयाँ नेतृत्वलाई पर्याप्त समय नदिएको स्पष्ट पार्छन्।
कुनै पनि राजनीतिक दलको छवि, सङ्गठनात्मक क्षमता र जनविश्वास निर्माण वा पुनर्स्थापना अल्पकालीन प्रयासबाट सम्भव हुँदैन। वर्षौँदेखि बनेको धारणा केही हप्तामा परिवर्तन गर्न सकिँदैन। त्यसैले काङ्ग्रेसको वर्तमान परिणामलाई केवल गगन थापाको नेतृत्वसँग मात्र जोडेर हेर्नु न्यायसङ्गत नहुन सक्छ।
अघिल्लो निर्णयको प्रभाव
काङ्ग्रेसको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्दा अघिल्लो नेतृत्वका निर्णयहरूको प्रभाव पनि अनिवार्य रूपमा जोडिन्छ। लामो समयसम्म पार्टी नेतृत्व गरेका शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा भएका कतिपय राजनीतिक निर्णयहरूले पार्टीको छविमा दीर्घकालीन प्रभाव पारेका छन्। विशेषगरी, संसदीय समीकरणका क्रममा नेकपा (एमाले) सँग सरकारमा जाने निर्णयले काङ्ग्रेसको वैचारिक स्पष्टता र राजनीतिक सन्देशबारे मतदातामा अन्योल उत्पन्न गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। परम्परागत रूपमा लोकतान्त्रिक र उदारवादी विचारधाराको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीले आफ्नो वैचारिक पहिचान स्पष्ट पार्न नसक्दा मतदाताको भरोसामा असर परेको देखिन्छ।
बदलिँदो राजनीतिक वातावरण
अर्कोतर्फ, नेपाली समाजमा पछिल्लो समय देखिएको नयाँ राजनीतिक चेतना, युवापुस्ताको सक्रियता र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदयले पनि परम्परागत दलहरूलाई चुनौती दिएको छ। सामाजिक सञ्जाल, नागरिक आन्दोलन र वैकल्पिक शक्तिहरूले मतदातालाई नयाँ विकल्प खोज्न प्रेरित गरेका छन्। यस सन्दर्भमा काङ्ग्रेसले समयअनुकूल रणनीति, सशक्त सन्देश र जनतासँग प्रत्यक्ष संवादको शैली अपनाउन नसक्दा अपेक्षा पूरा हुन सकेन।
मत परिवर्तन, पार्टी परिवर्तन होइन
निर्वाचन परिणामलाई गहिरो गरी हेर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट हुन्छ—मतदाताले पूर्ण रूपमा पार्टी परिवर्तन गरेका छैनन्; बरु असन्तुष्टि व्यक्त गर्न ‘मत परिवर्तन’ गरेका हुन्। नेपालमा मतदाताले निर्वाचनमार्फत नेतृत्वलाई ‘चेतावनीपूर्ण सन्देश’ दिने परम्परा पुरानो हो। यस अर्थमा काङ्ग्रेसको आधारभूत जनाधार अझै कायम देखिन्छ। त्यसैले अहिलेको परिणामलाई अन्तिम पराजय नमानी आत्मसमीक्षा र सुधारको अवसरका रूपमा लिनु बुद्धिमानी हुनेछ।
आन्तरिक कलह: दीर्घकालीन चुनौती
काङ्ग्रेसको कमजोरीको प्रमुख कारण वर्षौँदेखि चल्दै आएको आन्तरिक गुटबन्दी र कलह हो। नेतृत्वका विभिन्न धारबीचको प्रतिस्पर्धा धेरैजसो अवस्थामा स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा शक्ति सङ्घर्षका रूपमा देखिन्छ। यसले सङ्गठनात्मक एकता कमजोर बनाउनुका साथै कार्यकर्तामा भ्रम सिर्जना गरेको छ। यदि काङ्ग्रेसले वास्तवमै पुनर्जागरणको बाटो समात्ने हो भने पहिलो कदम आन्तरिक एकता कायम गर्नु नै हो।
सङ्गठन विस्तारको अपरिहार्यता
पार्टीको वास्तविक शक्ति यसको सङ्गठन र कार्यकर्तामा निहित हुन्छ। काङ्ग्रेसको सङ्गठनात्मक संरचना ऐतिहासिक रूपमा बलियो भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा तल्लो तहमा यो सुस्त देखिएको छ। वडा, गाउँपालिका र नगरस्तरका सङ्गठनहरू सक्रिय नभएसम्म राष्ट्रिय राजनीति बलियो हुन सक्दैन। अब काङ्ग्रेसले वडा तहदेखि सङ्गठन पुनर्गठन गर्ने, नयाँ कार्यकर्ता आकर्षित गर्ने र युवापुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने स्पष्ट योजना बनाउनुपर्छ। संख्यात्मकभन्दा गुणात्मक कार्यकर्ता निर्माण र विचारमा आधारित प्रशिक्षण अबको आवश्यकता हो।
गगन थापाको नैतिकता र नेतृत्वको निरन्तरता
राजनीतिमा नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्नु सकारात्मक संस्कार हो। गगन थापाले निर्वाचन परिणामको नैतिक जिम्मेवारी लिने निर्णय गरेमा त्यो प्रशंसनीय कदम हुनेछ। तर, पार्टी पुनर्गठनको प्रक्रिया सुरु भइरहेका बेला नेतृत्वको निरन्तरता र स्थिरता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नयाँ नेतृत्वलाई सङ्गठन सुधार र जनविश्वास पुनः प्राप्त गर्ने प्रयासका लागि पर्याप्त समय र अवसर दिनु उपयुक्त देखिन्छ।
