काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी सुरु भएसँगै ‘देशको ढुकुटी’ मानिने अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व कसले सम्हाल्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएका छन्। विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा बन्ने भनिएको सम्भावित सरकारमा वर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नै निरन्तरता पाउने वा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री बन्ने भन्ने प्रश्नले बजार तताएको छ।
बालेनको रोजाइमा खनाल!
राजनीतिक स्रोतहरूका अनुसार सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चामा रहेका बालेन्द्र शाह वर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको कार्यशैलीप्रति सकारात्मक देखिएका छन्। खनालले आर्थिक अनुशासन कायम राख्न र नीतिगत स्थिरताका लागि खेलेको भूमिकाको शाहले प्रशंसा गरेको बुझिएको छ।
“नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलसँगको प्रभावकारी समन्वयले अर्थतन्त्रलाई स्थिर राख्न मद्दत पुगेको छ। त्यसैले खनाललाई नै निरन्तरता दिँदा लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश जाने बुझाइ शाहको रहेको छ,” स्रोतले दाबी गर्यो।
रास्वपाभित्र स्वर्णिम वाग्लेको चर्चा
यद्यपि, रास्वपाभित्र भने अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाउनुपर्ने बलियो मत छ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने सुरुदेखि नै वाग्लेलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिन इच्छुक रहेको चर्चा चल्दै आएको छ।
खनाललाई निरन्तरता दिने वा वाग्लेलाई भित्र्याउने भन्ने विषयलाई कतिपयले शक्ति सन्तुलनसँग जोडेर पनि हेरेका छन्। बालेन्द्र शाह र रवि लामिछानेबीच यस विषयमा केही असमझदारी रहेको आशंका गरिए पनि पार्टी निकट स्रोतहरूले त्यसलाई ‘अतिरञ्जित’ भनेका छन्। उनीहरूका अनुसार नेतृत्व तहमा कुनै मनमुटाव छैन र सबै निर्णय सहमतिमै हुनेछ।
विकल्पमा राष्ट्रिय सभा र अन्य मन्त्रालय
खनालको भूमिकालाई दीर्घकालीन रूपमा कायम राख्न अर्को विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको बुझिएको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले खनाललाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने गरी आन्तरिक पहल गरिरहेको चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा व्याप्त छ।
यदि वाग्लेले अर्थ मन्त्रालय नपाउने स्थिति आएमा उनलाई सरकारको अन्य कुनै प्रभावशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने गरी मध्यमार्गी बाटो खोजिन सक्ने सम्भावना पनि प्रबल छ।
निष्कर्ष
सरकार गठनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुन बाँकी नै रहे पनि अर्थतन्त्रको बागडोर कसले सम्हाल्ने भन्ने खोजीले अहिले नै राजनीति तातिएको छ। आर्थिक विज्ञता र राजनीतिक व्यवस्थापनबीचको सन्तुलन मिलाउनु नै नयाँ सरकारका लागि पहिलो चुनौती देखिन्छ।
