काठमाडौँ — सरकारले रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा वर्तमान गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्याललाई उक्त महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। संविधानको धारा ८६ बमोजिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने कोटा अन्तर्गत रिक्त रहेको एक सदस्य पदमा उनलाई लैजान लागिएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका अर्याल आफैँले जानकारी दिनुभयो।
अर्यालको यो सिफारिसलाई राजनीतिक वृत्तमा निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहनुभएका अर्यालले विसं २०८२ भदौको ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा गृहमन्त्रीको चुनौतीपूर्ण कार्यभार सम्हाल्दै आउनुभएको छ। विशेषगरी गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउन उहाँको नेतृत्वको गृह प्रशासनले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै चौतर्फी प्रशंसा भइरहेको छ।
अदालतमा भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ र लोकमान सिंह कार्की प्रकरण जस्ता सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरूमा निर्भिक भएर उभिनुभएका अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने सरकारको निर्णयले माथिल्लो सदनमा एक विज्ञ र कानुनका ज्ञाताको उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को यो सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालय पुगेलगत्तै राष्ट्रपति पौडेलले उहाँलाई सदस्यमा नियुक्त गर्ने र त्यसपछि उहाँले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया रहेको छ।
