डा. केशव देवकोटा
नेकां र माओवादी केन्द्रसहितको बर्तमान सरकारले आगामी मंसिर चारगतेका लागि आफैले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर आफूलाई काम चलाउ बनाइसकेको अवस्थामा देशलाई दीर्घकालीनरुपले असर गर्ने ऐन कानून बनाउन र बिभिन्न निर्णयहरुगर्न सक्रिय रहेको देखिएको छ । जसले जनमानस र राजनीतिक क्षेत्रमासमेत राम्रो सन्देश दिइरहेको छैन । यो लोकतन्त्रको विश्वब्यापि मूल्य, मान्यता र आदर्श बिपरितको कुरा हो । सरकारमा बस्नेहरुले आफ्ना काम, कर्तब्य र अधिकारहरुलाई नजरअन्दाज गरेपनि अरुले त्यसप्रति ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् । जसको फैसला आगामी चुनावमा नेपाली जनताले गर्ने कुरा हुन्छ । बर्तमान सरकारले चालेकामध्येको पछिल्लो कदम मिडिया काउन्सिल बिधेयक संसदबाट पारित गराउने कुरा रहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ प्रत्याभूत गरेकाले जुनसुकै नाम दिएर प्रेससँग सम्बन्धित ऐन कानून र संघसंगठनहरु बनाएपनि उपरोक्त कुरालाई उलंघनगर्न मिल्ने अवस्था छैन । त्यसैले प्रतिनिधिसभामा फाष्ट ट्रयाकबाट मिडिया काउन्सिल ऐन पारित गराउन तम्सिएकाहरुले सबैभन्दा पहिले संवैधानिक प्रावधानमाथि बिचार गर्नुपर्दछ । संवैधानिक प्रावधान मिचेर ऐन बनाइयो भने त्यो अमान्य हुन्छ । त्यो आफै निष्प्रभावि भएर जान्छ । मिडिया काउन्सिल जुन भनिएको छ, त्यो प्रेस, पाठक र सरकार तीनवटा पक्षलाई समन्वय गर्नुपर्ने निकाय हो । त्यसलाई प्रेससँगमात्र सम्बन्धित ठानियो भने गल्ती हुन्छ । त्यसैले मिडिया काउन्सिलमा तीनवटै पक्षको बराबरी उपस्थितिको ब्यवस्था अनिवार्य छ । यो कुरालाई बेवास्ता गरेर असन्तुलित ढंगले गठनगर्ने प्रयास गरियोभने त्यो संस्था बिवादग्रस्त हुन्छ र त्यसले लक्षअनुसार कामगर्न सक्दैन । जुन संस्था प्रेसको ब्यवसायिक उन्नयनसँग पनि सम्बन्धित भएकाले यसको गठनगर्दा मेडिकल काउन्सिल र लयर्स काउन्सिलको गठन प्रक्रियालाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । ति निकाय पनि नेपाल सरकारबाटै मान्यता प्राप्त हुन् । मिडिया काउन्सिलमा सञ्चार माध्यमका प्रकाशक तथा सञ्चालकहरुको निर्वाचनबाट एकथरी, नेपाल सरकारबाट मनोनित अर्कोथरी र संसदमा रहेका प्रमुख दलहरुबाट मनोनित अर्कोथरी गरेर तीनथरीको प्रतिनिधित्व हुनु आवश्यक छ । तीनैथरीको चयनका लागि आवश्यक कार्यबिधिको ब्यवस्था गरिनु पर्दछ । मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष न्याय क्षेत्रको नभएर सञ्चार बिज्ञ हुनु जरुरी छ । सञ्चार बिज्ञलेमात्र प्रेस, पाठक र सरकारका चासोहरुलाई सन्तुलन गर्न÷गराउन सक्दछ । अध्यक्षको छनोटगर्दा संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुको छनोट प्रणालीलाईनै अवलम्बन गरिनु आवश्यक छ । जसको संसदीय सुनुवाईसमेत हुनुपर्दछ । मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष कुनैपनि बिषयमा बिद्यावारिधी गरी कम्तिमा १० बर्ष निरन्तर मिडियामा काम गरेको अथवा कुनैपनि बिषयमा स्नातकोत्तर गरी मिडियामा निरन्तर २० बर्ष काम गरेको हुनु पर्दछ । जसमा पत्रकारिता बिषय अध्ययन गरेकालाई प्राथमिकता दिनु राम्रो हुन्छ । कतिपयले प्रेस इन्जिनियरिङ हो र ? पनि भनेछन् यो इन्जिनियरिङ समेत भएको बहुमुखी क्षेत्र हो । त्यसैले पत्रकारिता र प्रेस ब्यवस्थापनकाबारेमा अलग्गै पाठ्यक्रमको निर्माण र अध्ययन तथा अध्यापन भएको हो ।
हाल सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रणगर्ने उद्देश्यले मिडिया काउन्सिल बनाउन लागेका कारण उसले पूर्ब न्यायाधिशको परिकल्पना गरेको हुनसक्छ । अन्यथा कानूनविद् अध्यक्ष हुनुपर्ने कुनैपनि कारण छैन । तर मिडिया काउन्सिल आफैमा कुनै कारवाहीगर्ने अवथा प्रेसलाई नियन्त्रणगर्ने निकाय होइन, समन्वय र परिचालनगर्ने निकाय हो । त्यसैगरी विश्वभरको अन्तराष्ट्रिय मान्यता के रहेको छभने प्रेसले आफ्नो आचारसंहिता आफै बनाएर लागू गर्नुपर्दछ । यसअर्थमा पत्रकार आचारसंहिताको तर्जुमागर्ने काम पत्रकारहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल पत्रकार महासँघको हो । जसका लागि उसले पत्रकार र पत्रकार सम्बद्ध अन्य संघसंस्थाबाट सुझाव लिनसक्दछ । सरकारले मिडिया काउन्सिललाई ‘आफै बोक्सी आफै धामी’ बनाउन खोजेको देखिएको छ । मिडिया काउन्सिलले आफै कुनै मिडिया र पत्रकारकाबारेमा अभियोग पनि खडा गर्नसक्ने र हदैसम्मको कारवाही पनि गर्नसक्ने बनाउन खोजिएको देखिन्छ । त्यो हाल नेपालमा लागूगराइएको लोकतन्त्रको ठूलो उपहास गर्ने÷गराउने काम हो । सर्बोच्च अदालतलेसमेत आफै अभियोग पनि खडागर्ने र कारवाही पनि गर्ने अधिकार पाएको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कसैमाथि कारवाही गर्नुप¥योभने बिशेष अदालतमा मुद्धा दायर गर्नुपर्दछ । नेपालमा मिडिया काउन्सिललाई अदालत र अख्तियारभन्दा पनि शक्तिशाली एबं निरंकुश निकाय बनाउन खोजिएको होभने त्यो अर्कै कुरा हो । अन्यथा सरोकारवाला बाहेक अरुले दिएको उजुरी नलाग्ने र कुनैपनि अभियोगमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अदालतलेमात्र कारवाही गर्नसक्ने ब्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसमा बिचारणिय कुरा केछ भने कुनैपनि दुर्घटना भयोभने दुर्घटना गराउनेले सर्बप्रथम उपचार गराउनु पर्दछ । त्यसपछिमात्र क्षतिपूर्ति र अन्य थुनछेकका कुराहरु आउँदछन् । प्रेस जगतमा कुनै दुर्घटना भएर कसैका गलत कुराहरु प्रकाशन वा प्रशारण भएभने त्यसको उपचार भनेको खण्डन र क्षमा याचना हो । त्यसैगरी पीडित पक्षको भनाई सार्बजनिक गर्नु हो । मिडिया काउन्सिलले आफूकहाँ उजुरी परेको खण्डमा सञ्चार संस्थालाई खण्डनका लागि आग्रहगर्न र पीडित÷पीडकलाई बोलाएर छलफल तथा मेलमिलाप गराउन सक्दछ । सञ्चार माद्यमलाई ध्यानाकर्षण गराउन सक्दछ । होइन मिडिया काउन्सिलाई सरकारको तर्फबाट पत्रकार तहलगाउने संस्था बनाउने होभने यसलाई स्वतन्त्र र स्वायत निकाय नभनौं ।
प्रतिनिधिसभाको भदौ १७ गतेको बैठकमा बोल्दा एकजना बुज्रुकले प्रेस राज्यको चौथो अंगनै होइन भनेको पनि सुनियो । प्रेसलाई राज्यको ब्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका पछिको चौथो अंग मान्ने विश्वब्यापि प्रचलन र मान्यता रहेको छ । यो एक प्रकारको अन्तराष्ट्रिय मान्यता नै हो । जसलाई नेपालको संसदले मात्र बिस्थापितगर्न सक्दैन । राज्यको चौथो अंगलाई अन्य अंगहरुले सोही अनुसारको ब्यवहारगर्ने होभने प्रेस पनि आफ्नो ठाउँमा आउँछ । जिम्मेवार हुनै पर्दछ । चौथोअंगलाई चुत्थोअंग बनाएपनि जे पनि हुनसक्छ । यतिबेला नेपालमा ब्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई अस्तब्यस्त बनाउन बिभिन्न साजिसहरु भैरहेका छन्भने राज्यको चौथोअंग प्रेसलाई कोही कसैले अस्तब्यस्त बनाउन खोज्नु कुनै आश्चर्यको बिषय रहेन । प्रेस बन्दुक, खुकुरी र गोला बारुदभन्दा पनि खतर्नाक हतियार हो । जसका माध्यमबाट संसारमा ठूल्ठूला घटना र परिघटनाहरु भएका छन् । धेरैको सत्ता गएको छ । त्यसैले राज्यले यसको परिचालन पनि बढो सावधानीपूर्बक गर्न सक्नुपर्दछ । क्षणिक आबेग र निहीत स्वार्थका भरमा प्रेसकाबारेमा कुनैपनि निर्णयहरु लिइनु गलत हुन्छ । प्रेस अन्तराष्ट्रिय चासोको क्षेत्र हो । नेपालमा नियन्त्रणगर्न खोजिएमा यहाँका समाचार र प्रशंगहरु अर्को देशको मिडियाबाट आउँछन् । प्रेसलाई कुनैपनि देशको राजनीतिक ब्यवस्थाको मापक (ब्यारोमिटर) कारुपमा पनि लिने गरिन्छ । जुन देशको प्रेस जति स्वतन्त्र र जिम्मेवार हुन्छ, त्यो देशको राजनीतिक ब्यवस्था पनि त्यतिनै फल भएको मानिन्छ । नेपालमा पञ्चायती ब्यवस्था ढल्ने पूर्बसन्ध्यामा पनि बिभिन्न ऐन कानून र नीति नियम ल्याएर प्रेसलाई नियन्त्रणगर्न खोजिएको थियो । जसमा राज्यद्रोहका मुद्धा लगाउने र सञ्चार माद्यम बन्द गराउनेसम्मका प्रावधानहरु थिए । पछि ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनको पूर्बसन्ध्यामा पनि तिनै प्रावधानहरुलाई दोहो¥याउने प्रयास भएको थियो । हाल आएर फेरी उनै संकेतहरु देखिनु कोही कसैका लागि पनि सुखद बिषय होइन । मिडिया काउन्सिल बिधेयकलाई पनि हालको सरकारले फाष्ट ट्रयाकबाट पारित गराउने जुन प्रयास गरिरहेको छ, त्यो उसका लागि आफूले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानेसरह साबित हुने छ । बर्तमान सरकारका सञ्चालक र मिडिया बिधेयक हतारमा पारित गराउन तम्सिएकाहरुले कम से कम दूरदृष्टि राख्ने प्रयास गरुन ।
