काठमाडौं । नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने बिसयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलिबीच समझदारी भएको भनिए पनि तत्काल नहुने भएको छ।
नेपाली काङ्ग्रेसको चर्को दबाबपछि नेपाली काङ्ग्रेसले नियुक्त गरेको ब्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन प्रधानमन्त्री ओलिले काङ्ग्रेस सभापति देउवासङ्ग सहमति जनाएका भएपनि उनी अहिले काङग्रेसलाइ गभर्नर नदिने दिनै परे नियुक्त गर्न आवश्यक निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त आफ्नो पार्टीको समर्थकलाई बनाउने प्रपन्चमा लागेका कारण तत्काल नेपाल रास्ट्रबैंकको गभर्नर नियुक्ति नहुने भएको हो।
गभर्नर पद नेपाली काङ्ग्रेस सङ्ग सट्टाबट्टा गर्नैका लागि नेकपा एमालेले आफुले नियुक्त गर्न खोजेका कायम मुकायम गभर्नर निलम ढुंगानालाई प्रयोग गरेर गभर्नरमा प्रतिस्पर्धा गर्न कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरिदिने, अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा रहेको गभर्नर सिफारिस समितिको बैठकनै नराखिदिने लगायतका हत्कन्डा प्रयोग गरिरहेको छ। यधपी आन्तरिक झगडाले थलिएको नेपाली काङ्ग्रेसलाई एमालेले अघि सारेका यसप्रकारका हत्कन्डाका बिसयमा सुइँको समेत छैन ।
प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच भट्टलाई गभर्नर बनाउन सहमति भए लगत्तै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको मुद्दालाई समेत पटक पटक हेर्न नभ्याउने भन्दै पर धकेलिएको छ । सरसर्ती हेर्दा सर्वोच्च अदालतमा रहेको यो मुद्दा पटक पटक हेर्न नभ्याइने भनिएको विषय प्राकृतिक जस्तो देखिएपनी यसको पछाडि राजनीतिक अभिस्ट रहेको अनुमान समेत गर्ने गरिएको छ।
सरकारले गभर्नर सिफारिस गर्न गठन भएको समितिको बैठक महिना दिन बितिसक्दा समेत नबोलाएको भन्दै समितिका सदस्य तथा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले मंगलबार राजीनामा गरेपछि गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया झन पेचिलो बनेको छ । श्रोतका अनुसार भट्टराईले समितिलाई सरकार, बिशेश गरेर सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले,को रबर छाप बनाउन खोजेको भन्दै राजिनामा दिएको बताइन्छ।
आर्थिक संकटमा रहेको हाम्रो मूलुकलाइ सक्षम ब्याक्ती केन्द्रीय बैंकमा नियुक्त गरेर तत्काल आवश्यक सुधारका काम गर्न आवश्यक रहेको अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै राजनीतिक भागबन्डाको मार खेप्न पर्नु देशको अर्थतन्त्र मात्रै नभएर देशकै लागि अभिसाप भएको छ, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले नाम सार्वजनिक नगरिदिने सर्तमा भने सक्षम व्यक्ति गभर्नर नियुक्ति हुनुपर्ने भन्ने विषय भन्नका लागि भनिने विषय हो, राजनीतिक दलका नेताहरुले यो विषयलाई झनै विवादित बनाएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐनले गभर्नर सिफारिस गर्न अर्थमन्त्री समितिको संयोजक रहनेगरि तीन सदस्यीय समिती बनाउने ब्यवस्था अनुसार गठित तीन आदस्यिय समितिको गठन भएदेखि अहिले सम्मको एक महिनाको अवधीमा एकपटक पनि बैठक बोलाएको छैन। यहि कारणले भट्टराईले राजिनामा गरेका भएपनि यश विषयलाई सरकारबाट गाम्भिर्यताका साथ हेरिएको छैन ।
