काठमाडौँ | नेपालको पुँजी बजारलाई आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउने दिशामा सरकारले एक साहसिक कदम चालेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले प्रकाशजंग थापा नेतृत्वको समितिले तयार पारेको ‘नेप्से पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन’ लाई औपचारिक मान्यता दिएसँगै वर्षौँदेखि प्रतिक्षा गरिएको सुधारको ढोका खुलेको हो। आइतबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको यो प्रतिवेदन केवल सरकारी दस्ताबेज मात्र नभई, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी व्यावसायिक संस्थागत ढाँचामा लैजाने एक निर्णायक रणनीतिक योजनाका रूपमा देखिएको छ।
प्रतिवेदनले नेप्सेको वर्तमान शिथिलतालाई चिर्न मुख्य पाँच क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर संरचनागत सुधारको प्रस्ताव गरेको छ। पहिलो प्राथमिकतामा संस्थाको वित्तीय आधारशिलालाई मजबुत बनाउन चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यसरी पुँजी विस्तार हुँदा नेप्सेलाई ठूला प्रविधि र पूर्वाधारमा लगानी गर्ने वित्तीय सामर्थ्य प्राप्त हुनेछ, जसले प्राविधिक अवरोधका कारण कारोबार रोकिने समस्या समाधान गर्न मद्दत पुग्नेछ।
सुधारको दोस्रो र महत्त्वपूर्ण पक्ष विश्वका सफल स्टक एक्सचेन्जहरूलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा भित्र्याउनु हो। विदेशी साझेदारको आगमनसँगै लगानी मात्र नभई नयाँ वित्तीय उपकरण, वस्तु विनिमय र सूचकांकमा आधारित उत्पादन जस्ता नवीन अभ्यासहरू नेपाली बजारमा भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ। यसले नेपाली पुँजी बजारलाई क्षेत्रीय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन बल पुग्नेछ। साथै, सरकारी स्वामित्व विनिवेश गरी निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको सहभागिता बढाउने प्रस्तावले निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी बजारलाई व्यावसायिक लयमा फर्काउने विश्वास गरिएको छ।
संस्थागत सुशासनका लागि सञ्चालक समितिको संरचनामा समेत व्यापक फेरबदलको प्रस्ताव गरिएको छ। हाल सरकारी कर्मचारीको बाहुल्यता रहेको बोर्डमा अब स्वतन्त्र र विज्ञ सञ्चालकहरूको बहुमत सुनिश्चित गरिनेछ, जसले बजार सुधारका निर्णयहरू दूरगामी सोचका साथ लिन सक्नेछन्। यसका साथै, पुरानो कारोबार प्रणालीलाई विस्थापित गरी अत्याधुनिक प्रविधि, वास्तविक समयको निगरानी र आफ्नै तथ्याङ्क केन्द्र स्थापना गर्ने योजनाले बजारको पारदर्शिता बढाउनेछ। यसबाट भित्री कारोबार र कृत्रिम मूल्य चलखेल जस्ता विकृति नियन्त्रण गर्न ठोस मद्दत पुग्नेछ।
समग्रमा, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको प्रतिबद्धताले लगानीकर्तामा आशा जगाए पनि विगतका अनुभवका आधारमा कार्यान्वयनको पाटो चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। विश्लेषकहरूका अनुसार नेप्सेलाई सरकारी निकायका रूपमा मात्र हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएमा मात्र यो बजार वास्तविक अर्थतन्त्रको प्रतिविम्ब बन्न सक्छ। यदि यो प्रतिवेदनका बुँदाहरू समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन भएमा नेपालको सेयर बजार “सट्टाबजार” को ट्यागबाट मुक्त भई सुरक्षित लगानीको थलो बन्ने निश्चित छ।
