काठमाडौँ । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएपछि वाणिज्य बैंकहरूले फागुन महिनाका लागि निक्षेपको ब्याजदर पुनः घटाएका छन्। माघको तुलनामा फागुनमा ब्याजदर ओरालो लागे पनि बजारमा कर्जाको माग र विस्तार भने अझै सुस्त देखिएको छ। सस्तो ब्याजदर हुँदा कर्जाको माग बढ्नुपर्ने अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त भए पनि नेपालको वर्तमान वित्तीय अवस्थामा भने त्यसको ठीक उल्टो प्रभाव देखिएको छ।
वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको नयाँ तालिका अनुसार व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको अधिकतम औसत ब्याजदर माघको ४.६८४५ प्रतिशतबाट ०.११५५ प्रतिशतविन्दुले घटेर फागुनमा ४.५६९ प्रतिशतमा झरेको छ। फागुन महिनाका लागि ९ वटा बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् भने ११ वटाले स्थिर राखेका छन्। यसले बैंकहरू अहिले निक्षेप थुपार्ने भन्दा पनि आफ्नो लागत (Cost of Fund) घटाउने रणनीतिमा आक्रामक रूपले लागेको प्रस्ट पार्छ।
बैंकमा खर्बौं रुपैयाँ थुप्रिएर बस्ने तर बजारमा परिचालन नहुनुका पछाडि मुख्य गरी केही गम्भीर संरचनागत र नीतिगत कारणहरू देखिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतमा तरलता संकट हुँदा ल्याएका ‘चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन’ जस्ता कडा नीतिहरू अहिलेको सहज अवस्थामा पनि कायमै रहँदा व्यवसायीहरूले चाहेर पनि सजिलै ऋण पाउन सकेका छैनन्। यसका साथै, कतिपय बैंकहरूसँग लगानी गर्ने तरलता भए पनि ‘क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो’ (पूँजी पर्याप्तता अनुपात) राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा नजिक भएकाले उनीहरू नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने प्राविधिक दबाबमा छन्। बैंकहरूको ऋण स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु र बजारमा माग नभएका कारण उद्योगी-व्यवसायीमा नयाँ लगानी गर्ने आत्मविश्वास नहुँदा कर्जाको माग झनै ठप्प भएको हो।
बजारको यही तरल र नीतिगत अन्योलको अवस्थालाई केही ठूला लगानीकर्ताले रणनीतिक रूपमा आफ्नो पक्षमा प्रयोग गरिरहेका छन्। सामान्यतया ब्याजदर घट्दा सेयर बजार बढ्नुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त रहे पनि अहिले नेपालको बजारमा उल्टो दृश्य देखिएको छ। बजारमा व्याप्त निराशाको फाइदा उठाउँदै टाठाबाठा र ठूला लगानीकर्ताहरूले कृत्रिम रूपमा मूल्य घटाउने र अत्तालिएका साना लगानीकर्ताका कित्ताहरू सस्तोमा हत्याउने (Accumulation) खेल खेलिरहेको बजारका जानकारहरू बताउँछन्। यसले गर्दा एकातिर बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ भने अर्कोतिर साना लगानीकर्ताहरू आफ्नो सम्पत्ति गुमाउन बाध्य भइरहेका छन्।
अहिलेको समग्र अवस्थाले के पुष्टि गर्छ भने केवल ब्याजदर घटाएर मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन। जबसम्म राष्ट्र बैंकले आफ्ना कतिपय अव्यवहारिक नीतिगत व्यवस्थामा समयसापेक्ष पुनर्विचार गर्दैन र लगानीकर्तामा सुरक्षाको अनुभूति हुँदैन, तबसम्म बैंकमा थुप्रिएको पैसा ‘मृत पुँजी’ सरह रहने निश्चित देखिन्छ। नीतिगत गाँठो नफुकुन्जेल न त कर्जा विस्तार हुने सम्भावना देखिन्छ, न त सेयर बजार जस्ता क्षेत्रमा साना लगानीकर्ताको हित संरक्षण हुने निश्चित छ।
