काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापा बिहीबार राष्ट्रिय सभा गृहमा अलि फरक शैलीमा प्रस्तुत भए। सामान्य औपचारिक भाषणभन्दा माथि उठेर उनी प्रश्नहरूको सामना गर्न, आलोचना स्वीकार्न र आफ्ना वाचाहरूलाई सार्वजनिक परीक्षणमा राख्न तयार देखिन्थे।
पार्टीको प्रतिज्ञापत्रबारे आयोजित ‘खुला प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रममा सभापति थापाले कांग्रेसले अब कार्यशैली मात्र होइन, शासकीय संरचना नै बदल्ने उद्घोष गरे।
नेतृत्वमा ‘एक्जिट पोलिसी’: दुई कार्यकालभन्दा बढी पदमा बस्न नपाइने
थापाले राजनीतिमा एउटै अनुहार दोहोरिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरे।
”सत्ता कसैको निजी सम्पत्ति होइन, अब नयाँ पुस्तालाई ठाउँ दिनैपर्छ,” उनले दृढताका साथ भने, “लोकप्रियता र शक्ति स्थायी हुँदैन भन्ने सन्देश दिन यो अनिवार्य छ।”
सानो सरकार, छरितो प्रशासन
गठबन्धन टिकाउन मन्त्रालय फुटाउने र भागबण्डा गर्ने विकृतिलाई रोक्न कांग्रेसले कडा नीति लिने थापाले बताए। नयाँ योजना अनुसार:
संघमा: बढीमा १६ मन्त्रालय मात्र रहने।
प्रदेशमा: बढीमा ७ मन्त्रालयमा सीमित गरिने।
लक्ष्य: प्रशासनिक खर्च कटौती गरी विकास बजेटमा वृद्धि गर्ने।
नियुक्तिमा ‘भागबण्डा’ अन्त्य र योग्यताको कदर
संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र सार्वजनिक संस्थाहरूमा दलीय भागबण्डाको अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता उनले जनाए। “पाँच वर्षसम्म कसैले संवैधानिक आयोगमा भाग माग्न गयो भन्ने सुन्न नपरोस्,” थापाले भने, “अब नियुक्तिमा दलगत कोटा होइन, केवल योग्यता र क्षमता हेरिनेछ।”
भ्रष्टाचार विरुद्ध ‘कठोर’ कदम: २०४८ देखिको सम्पत्ति छानबिन गरिने
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थापाले निकै आक्रामक योजना अघि सारेका छन्। उनले सन् २०२९ सम्म (पाँच वर्षभित्र) नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउने लक्ष्य राखेका छन्। यसका लागि:
उच्चस्तरीय आयोग: २०४८ सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गरिने।
कानुनी सुधार: नीतिगत भ्रष्टाचार र ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ (Conflict of Interest) लाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन ६ महिनाभित्र कानुन परिमार्जन गरिने।
शून्य सहनशीलता: भ्रष्टाचार प्रमाणित भए नेता वा नाता नभनी कारबाही गरिने।
जवाफदेही सरकारको मोडेल
थापाले सरकारलाई नागरिकप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी बनाउन डिजिटल प्रणालीको विस्तार र पारदर्शितालाई मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्। सेवाग्राहीमैत्री प्रशासन र अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै जनताले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने सरकार बनाउने उनको दाबी छ।
