काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बाल यौन दुराचारका मुद्दामा पीडकको उमेरभन्दा पीडितको न्याय र राहत पाउने अधिकारलाई माथि राख्दै एउटा महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी एक मुद्दामा फैसला सुनाउँदै अपराध गर्ने व्यक्ति नाबालक भए पनि उसले पीडितलाई तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्तिबाट उन्मुक्ति नपाउने स्पष्ट पारेको छ। यसअघि तल्लो अदालतले “प्रतिवादी नाबालक भएकाले उसले आर्थिक दायित्व बहन गर्न सक्दैन” भनी गरेको फैसलालाई सर्वोच्चले कानुनको अपव्याख्या भन्दै बदर गरिदिएको हो। अदालतले बालबालिका सम्बन्धी ऐनले उमेरका कारण कैद सजायमा सहुलियत दिए पनि पीडितले पाउने राहतमा छुट नदिएको व्याख्या गर्दै सजाय र क्षतिपूर्ति दुई अलग विषय भएको प्रस्ट पारेको छ।
फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख भएअनुसार, यदि पीडक नाबालक भएकै कारण क्षतिपूर्ति नभराउने हो भने पीडितमाथि “अन्यायमाथि थप अन्याय” हुने र यसले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको समानताको हकको समेत उल्लंघन हुन्छ। कपिलवस्तुको एक सात वर्षीया बालिकामाथि १३ वर्षीय बालकले गरेको यौन दुराचारको घटनालाई आधार मान्दै सर्वोच्चले पीडितलाई ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउन आदेश दिएको छ। अदालतले नाबालकको आफ्नै आम्दानी नहुने तर्कलाई खारेज गर्दै समाजमा दण्डहीनता बढ्न नदिन र पीडितको संवैधानिक हक संरक्षण गर्न क्षतिपूर्ति अनिवार्य रहेको ठहर गरेको छ। साथै, यस्ता मुद्दामा पीडितलाई न्याय दिलाउनु राज्यको पनि अनिवार्य दायित्व भएको फैसलामा उल्लेख छ।
क्षतिपूर्ति असुलीका लागि सर्वोच्चले तीनवटा स्पष्ट विकल्पहरू अघि सारेको छ। पहिलो प्राथमिकतामा पीडक बालकको नाममा कुनै सम्पत्ति भए त्यसैबाट असुल गर्ने र त्यसो नभएमा आमाबुबाको सम्पत्तिमा रहेको बालकको अंश भागबाट रकम कट्टी गरी भराउन भनिएको छ। यदि यी दुवै अवस्थाबाट क्षतिपूर्ति असुल हुन नसकेको खण्डमा राज्यले आफ्नो अभिभावकीय भूमिका (Parents Patriae) निर्वाह गर्दै ‘पीडित राहत कोष’ बाट उक्त रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। यस नजिरले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा पीडित-केन्द्रित न्यायलाई बलियो बनाउँदै पीडकको उमेर जस्तोसुकै भए पनि पीडितले राहत र न्याय पाउने बाटो सुनिश्चित गरेको छ।
