–तारानाथ दाहाल
नेपालले अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन–एमसीसीसँग विद्युत प्रशारण लाइन र सडक मर्मतको लागि लिने भनेको अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुन नसकेर चार वर्षदेखि अगाडि बढ्न सकेको छैन। अहिले सरकार सो सम्झौता संसदबाट अनुमोद गराउन हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेको छ। तर, यो विषयमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका कम्युनिष्ट पार्टीहरू सहमत छैनन्। यसले यो प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ। यसबारे संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा राखिएको सैद्धान्तिक बहसको समय तालिका सरेको–सर्यै छ। सरकारमै रहेका कतिपय मन्त्रीहरूसमेत यो प्रक्रियामा सामेल नहुन संसदको बैठकलाई छल्दै हिँडेका पनि छन्। यस सम्बन्धी सरकारी प्रस्तावलाई प्रक्रियामा अगाडि बढाउन सभामुखले समेत सहज नेतृत्व दिनुभएको छैन। यो सन्दर्भ एकातिर छ। तर, अर्कोतर्फ यो मामिलामा देखिएका दृश्यहरूले नेपालको राष्ट्रिय छवि, सार्वभौमसत्ता र संसदीय लोकतन्त्रका मूल्यमान्यताबारे गम्भीर प्रश्न उत्पन्न गरेका छन्।
नेपालको सर्वोच्च अदालतले दुई–दुई पटक पुर्नस्थापित गरिएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले नौटंकी मञ्चन गरिरहेको छ। महिनौं भयो, संसदीय प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्न उसले बेल घेराउ गर्दै आएको छ। तर, सभामुख अग्नी सापकोटालाई हटाउन अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने बाटोमा भने एमाले गएको छैन। निहुँ सापकोटाको बर्हिगमनलाई बनाइएको छ। तर, मारमा सांसदलाई पारिएको छ। संसदलाई निष्प्रभावी बनाउनाले संसदीय लोकतन्त्र आफ्नो गतिमा संचालन हुन सकेको छैन। फलस्वरूप नयाँ–नयाँ विकृति र विसंगति राष्ट्रिय राजनीतिमा थपिदै गएका छन्।
यो परिवेशमा एमसीसी सम्झौताको बहसले पनि संसदमा सहज प्रवेश पाउन सकेको छैन। यसको पक्ष र विपक्षमा आउने मतहरू सडकमा छरिएका छन्, सडक भ्रम र मिथ्या सूचनाहरूको जन्जालमा फसेको छ। संसद सूचारु हुन सके बहसले सदन भित्र स्थान पाउने थियो र बहस पनि तथ्यमा आधारित हुदैँ जान सक्थ्यो । विडम्बना नेकपा एमालेले आफैँ सदनमा तीन वर्ष अगाडि दर्ता गराएको सो सम्झौताको प्रस्ताव कचल्टिएर यहाँ आइपुगेको छ र देशलाई भू–राजनीतिक भूमरीमा धकेल्दै छ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धन लोकतन्त्र र संविधानवादको रक्षा गर्ने नाममा बनेको हो। तर, यतिवेला यो गठबन्धनले नै सबैभन्दा बढी लोकतन्त्र र संविधानवादको धज्जी उडाइरहेको छ। संसदीय लोकतन्त्र भनेको पारदर्शीता र नैतीक मूल्यहरूको जगमा अगाडि बढ्ने प्रणाली हो। तर, अहिलेको सत्ता राजनीतिबाट यी दुवै तत्व विलुप्त भइसकेका छन्। आफैँ मन्त्रिमण्डलमा बस्ने र आफैँँ मन्त्रिमण्डलको प्रस्तावको विरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रने हाँस्यास्पद खेल सत्तासिन दुईवटा कम्युनिष्ट पार्टीहरूले गरिरहेका छन्। नेकपा माओवादी र नेकपा समाजवादीको भूमिकालाई लिएर आज हरेक सचेत नागरिकहरू आश्चर्यमा परेका छन्।
एकातर्फ सत्तामा सामेल भैरहने अर्कोतर्फ सरकारको प्रस्तावको विरुद्ध हिंसात्मक आन्दोलन चर्काउने दोहोरो भूमिकामा यी दल देखिएका छन्। यस्तै निर्गिणी भूमिकाले यी दुई दलको सान्दर्भिकता माथि त प्रश्न उठेका छ नै, यस्तो व्यवहारले संविधानवाद र संसदीय लोकतन्त्रको आर्दश र मूल्यहरूमाथि पनि गम्भीर क्षति पुर्याएको छ। कतिपयले दलहरूको यस्तो गैरजिम्मेवार र अविश्वसनीय भूमिकाले गर्दा वर्तमान राजनीति प्रणाली माथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन्। प्रणाली नै फेर्नु पर्ने आह्वान पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले खुल्ला रूपमा नै गरिसके। व्यवस्थामाथि यस्तो नैतिक संकटको स्रोत संसदीय दलहरूको दिक्क लाग्दो कार्यशैली नै हो।
राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सहमति खोज्ने थलो संसद हो। ती मुद्दाहरूलाई किनारा लगाउने सर्वोत्तम विधि पनि संसदीय प्रक्रिया नै हो। प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र सञ्चालनको कारण नै निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जनभावनाको मर्म र कानुनी शासनको सीमामा रहेर राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा निर्णय गर्ने क्षमता राख्छन् भन्नु नै हो। तर, हाम्रो देशमा संसदलाई त्यो भूमिकामा स्थापित गर्न प्रयास नै भएन। संसद फोहोरी सत्ता राजनीतिलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने अखडा मात्रै बनिरहेको छ।
संसदको सक्रियताको लागि दल र तिनका नेताले आफ्नो अहम् विर्सजन गरेर साझा राष्ट्रिय हिततर्फ लचकदार, उदार र सम्झौतावादी हुने संस्कार विकास गर्नु पर्दछ। संसदीय लोकतन्त्र भनेको सम्भौताको सौन्दर्यमा अगाडि बढ्ने प्रणाली हो भन्ने आत्मसात गर्न नेताहरूलाई कसले सम्झाईदिने? आफ्नो कुटिल सत्ता स्वार्थका लागि जस्तोसुकै लेनदेन र गठबन्धन पनि गर्ने तर राष्ट्रियहित र स्वार्थका विषयमा संसदलाई बन्धक बनाइरहने खेल मञ्चन गरिरहन सक्ने आत्मकेन्द्रीत स्वार्थी नेतृत्वले संसदलाई दुश्मन सरह गर्दै आएको छ।
यसबेला देश स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रीत हुनुपथ्र्याे। उत्तेजनात्मक परिस्थितले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सहयोग गर्दैन। एमसीसीको सहयोग परियोजनालाई टुंगोमा पुर्याउनै पर्ने चाप अर्कोतर्फ छ। चार वर्ष अगाडि नै सदनमा यसबारे छलफललाई प्रवेश गराउन सक्नुपथ्र्यो। तर, तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले पदीय शक्तिको दुरुपयोग गरेर विषयलाई कार्पेट मुनी थिचिराख्ने षड्यन्त्र गरेकोले नै यो समस्या कचल्टिँदै आएको हो। यसैगरी पन्छाउँदै सो सहयोग परियोजनालाई निस्कृय पार्ने रणनीतिमा नेकपा माओवादी लागि परेको अब स्पष्ट भएको छ। यसै अन्तरगत नै वर्तमान सभामुख अग्नी सापकोटाले पनि विदेशी इशारामा यो विषयलाई भ–ूराजनीतिक मसला बनाउने काम गर्नुभयो। संसदमा तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न प्रस्ताव दर्ता गराएको लगत्तै तत्कालिन सभामुख महराले सदनमा टेबुल गर्न दिएको भए सो सम्झौताको बुँदा–बुँदामा संसदीय समितिमा छलफल हुनु सक्थ्यो। सो सम्झौताको कतिपय पक्षमा सुधार गरिनुपर्ने देखिएका भए सो सच्याउन पत्राचार गर्न सकिन्थ्यो। अन्योल भएका विषयमा स्पष्ट पार्न मौका मिल्थ्यो। तर, सो अवसर महराको हठका कारण त्यसै गुम्यो। उहाँले किन त्यसो गर्नुभयो? त्यो भने रहस्यको गर्भमै लुकेको छ। चीनको संकेत पाएर नै उहाँले त्यो रोक्नुभएको हो भने उहाँलाई नेपालको सभामुख भन्ने की चिनियाँ जासुस ?
देशको संवैधानिक जिम्मेवारमा रहेको शीर्षस्थ पाँचौ स्थानको पदाधिकारी हैसियतका दुई–दुई जना सभामुखहरू यो मामिलामा चीनको स्वार्थमा प्रयोग हुनु देशको लागि दुर्भाग्यपूर्ण त हो नै, राष्ट्रविरुद्धको धोका पनि हो।
राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको बहानामा देशविरुद्ध घात गर्ने दुईजना सभामुखको असली अनुहार प्रकट गर्न ढिला गर्यो भने राष्ट्रले अझै भयावह अस्थिरताको सामना गर्नुपर्ने र अर्को भूमरीमा फस्नुपर्ने खतरा बढ्ने छ।
संसदले यसबारे खोजि गरेन भने नेपाली संसदीय इतिहासमा यो राष्ट्रघात दण्डीत हुन सक्दैन। राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको बहानामा देशविरुद्ध घात गर्ने दुईजना सभामुखको असली अनुहार प्रकट गर्न ढिला गर्यो भने राष्ट्रले अझै भयावह अस्थिरताको सामना गर्नुपर्ने र अर्को भूमरीमा फस्नुपर्ने खतरा बढ्ने छ। एमसीसी परियोजनालाई किन संसदबाटै अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ अझै पाउन सकिएको छैन। यसको कार्यान्वयन सम्झौता अगाडि बढाउने क्रममा त्यतिबेलाको कानुन मन्त्रालयले किन यस्तो राय सरकारलाई दियो ? कसको निर्देशनमा वा मागमा त्यस्तो राय टिप्पणी उठाउने र सदर गर्ने काम भयो भन्ने कुराको पर्याप्त खोजि हुन सकेको छैन। कतै त्यतिवेला नै यसलाई विवादको विषय बनाएर कार्यान्वयन गराउनै नसकिने परिस्थितिको सिर्जना गर्ने नियत लुकेको त थिएन ? भू–राजनीतिक द्वन्द्वका खेलाडीहरूले नेपालले आफ्नो बारेमा स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्न सक्ने क्षमतामा सुक्ष्म रूपमै प्रभाव पार्ने घुसपैठ नेपाली राज्य संयन्त्रका हरेक कुना–कुनामा भइसकेको कुराको अनुमान यस घटनाबाट लगाउन सकिन्छ। राष्ट्रिय क्षमता र विश्वसनीयता माथि यस प्रकरणले निकै गहिरो क्षति गरिसकेको छ। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुनु वा नहुनु भन्दा पनि नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता छियाछिया भैसकेकोप्रति चिन्ता गर्नुपर्ने भएको छ।
एमसीसी सहयोग परियोजना देशको आर्थिक विकासको लागि आवश्यक छ भन्ने धारणामा कतै पनि फरक मत देखिएको छैन। तर, सो परियोजना सामरिक स्वार्थसँग जोडिएको छ र सो मार्फत आउने शर्तहरूले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई क्षति पुर्याउँछ भनेर विरोध भइरहेको देखिन्छ। विरोध गर्नेहरूले सत्य र तथ्यमा आधारित भएर आफ्ना तर्क र विश्लेषणलाई पुष्टि गरेर देखाउने ठाउँ पनि संसद नै हो, संसदीय प्रक्रियालाई बिथोलेर अन्तबाट तार्किक निश्कर्षमा पुग्न सकियोस्। संसदमा स्वच्छ छलफललाई अगाडि बढाउन र आ–आफ्नो विश्वास र मत अनुसार सरकारको प्रस्तावमा समर्थन र विरोधको मत जाहेर गर्न जनप्रतिनिधिहरूलाई दलहरूले खुला राखिदिनु नै अहिलेको निकासको उपाय हो। सडकमा छरिएको आक्रोश र हिंसाको शक्तिले उन्मादतर्फको मार्ग नलियोस्। नेताहरूले विवेक नगुमाउन् र विषयलाई तार्किक निश्र्कष दिने रचनात्मक सहमतिका उपायहरूतर्फ चिन्तन र मन्थन गर्नु आवश्यक छ।
एमसीसी परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया नेपाली संसदबाट गरिने कुरालाई स्वीकार गरेको नेपाल सरकारले नै हो। अझ, अनुमोदनको प्रस्ताव नै नेपाल सरकारको कानुन मन्त्रालयले अगाडि बढाएको तथ्य खुलस्त भैसकेको छ। यसको अर्थ यो हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिवद्धता हो। यो प्रतिवद्धतालाई प्रश्न उठ्ने गरी अनावश्यक चासो र टिप्पणी चिनियाँ पक्षबाट निरन्तर आइरहेको छ। एउटा असल छिमेकी मित्रका रूपमा चीनले नेपाललाई विश्वका अरु मित्रराष्ट्रहरूसँग अलग्याउने धृष्टता राख्नु अनुचित हो। नेपालले सार्वभौमिक हैसियतमा निर्णय गर्न सक्ने विषयलाई विवादमा तानेर भू–राजनीतिक कलहमा मुछ्नुले नेपाल अहिले अप्ठ्यारोमा परेको छ। यो परिस्थिति सिर्जना गर्नका लागि नेपाली पदाधिकारीहरूलाई दुरुपयोग गरिएको कुरा पनि समयक्रमले स्पष्ट पारिसकेको छ।
नेपालको संसदलाई सूचारु बनाउन, त्यहाँ यसबारे गम्भीर बहस र छलफल चलाउन र नेपालको बृहत्तर हीतमा सहयोग पुग्ने गरी विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन यतिबेला दलका नेताहरू, खासगरी सबै कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख नेताहरूले अग्रसरता लिनु पर्दछ। परिस्थितिलाई राष्ट्रिय शक्तिकै अधीनमा राख्नसक्ने क्षमता बनाउन पनि केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र पुष्पकमल दाहाल चार पूर्व प्रधानमन्त्रीको भूमिका अहम् छ। के वहाँहरू अमूक राष्ट्रको स्वार्थमा अल्झिनु हुन्छ कि राष्ट्रिय संस्थाहरूको औचित्य सवल बनाउँदै राष्ट्र हीतमा निर्णय गर्न सक्षम बन्नुहुन्छ, समयले कुरिरहेको छ। नेपालका लागि विचारधारका आधारमा होइन, देशहितका आधारमा सोच्ने स्कुलिङ आवश्यक छ। र, यसका लागि कम्यिुष्टि चिन्तनले बाधा पुर्याइरहेको छ। हाम्रा लागि चीन र अमेरिका दुवै मित्र राष्ट्रको सहयोग र सद्भाव निरन्तर आवश्यक छ। दुवैलाई विश्वासमा लिनु चुनौतीपूर्ण छ तर असम्भव छैन, यसका लागि राष्ट्रिय नेतृत्व फोहोरी चिन्तनबाट माथि उठ्नु आवश्यक छ।
चिनिया चासो जुन रूपमा व्यक्त भैरहेको छ, त्यो अब हस्तक्षेपको सीमामा पुगेको संकेत गर्दछ। चीन कुटनीतिक प्रयासहरू छाडेर खुला रूपमा राजनीति नै गर्न थालको देखिन्छ। नेपालको यो निःतान्त आन्तरिक मामिलामा चीन यति व्यग्रतापूर्वक सक्रिय भएको देखियो। नेपालका तीन पूर्वप्रधानमन्त्री र दुई पूर्वसभामुखहरूकै तहमा चिनीया पक्षको पैरवीकर्ता देखिनुले विचारधाराकै तहमा ध्रुवीकरणलाई प्रोत्साहित गरिएको बुझ्न सकिन्छ। नेपालको राष्ट्रहित भन्दा कम्युनिष्ट विश्वको चिन्ता गर्ने नेपाली नेताहरूको अनुहार यस पटक पूरै उदाङ्गो भएको छ। नेपालका नेताहरू विदेशी स्वार्थमा प्रयोग हुनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। नेपालले संसारका सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग राष्ट्रहितका आधारमा मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राख्नुपर्ने सामान्य कुटनीति मर्यादालाई बिर्सेर कम्युनिष्ट पार्टीको नेताहरूले लिएको चिनियाँ पक्षधरताले दलीय राजनीतिलाई सहजै शक्ति राष्ट्रहरूले उपयोग गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने कुरालाई थप बल मिलेको छ।
नेपाल प्रजातान्त्रिक विश्वको एक सदस्य हो, साथै नेपाल चीनको आन्तरिक सुरक्षाका मामिलामा संवेदनशील एक छिमेकी पनि हो। यो मान्यतालाई आत्मसाथ नगर्नु झलनाथ खनाल र पुष्पकमल दाहालको गम्भीर गल्ती हो। खनाल र दाहालले आफूलाई परिर्वतन गर्नैपर्छ र नेपालको लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणालीलाई सार्थक पार्दै देशको विकासको लागि सहयोग र सद्भाव कमाउने सबै बाटोहरू खुला राख्न अवरोध सिर्जना गर्नु हुँदैन।
श्रोतः आइएनएस –स्वतन्त्र समाचार
