काठमाडौं | भदौ २३ र २४ गतेको घटना केवल एउटा आकस्मिक विरोध मात्र नभएर दशकौंदेखिको राजनीतिक अकर्मण्यता र राज्यको निकम्मापनको विस्फोट थियो भन्ने निष्कर्षका साथ गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। आयोगले वर्तमान संकटको समाधान ‘टालटुले सुधार’ बाट नभई ‘शासकीय सर्जरी’ बाट मात्र सम्भव रहेको उल्लेख गरेको छ।
१. निर्वाचन प्रणाली र ‘जेनजी’ आक्रोशको राजनीतिक जग
आयोगले नेपाली समाजको बनावट र हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली (समानुपातिक र प्रत्यक्ष) का कारण कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउन नसक्ने र यसले सधैं सत्ताको लुछाचुँडी मात्र निम्त्याउने विश्लेषण गरेको छ।
नतिजा र विरोधाभास: प्रतिवेदनले बहुमतको सरकार असम्भव भने पनि फागुन २१ को निर्वाचनमा रास्वपाले पाएको झण्डै दुई तिहाइको नतिजाले आयोगको विश्लेषणमाथि केही प्रश्न उठाएको छ। यद्यपि, आयोगले ‘एउटै व्यक्ति बारम्बार सत्तामा पुग्ने’ सिन्डिकेटलाई नै युवा पुस्ता (Gen Z) को मुख्य असन्तुष्टि मानेको छ।
सुझाव: निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउने र बुथ कब्जा जस्ता विकृति रोक्न प्रविधिमैत्री निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने।
२. शक्ति पृथकीकरण: सांसद ‘मन्त्री’ बन्न नपाउने प्रस्ताव
नेपालको संसदीय इतिहासमै सबैभन्दा ‘बोल्ड’ सुझाव दिँदै आयोगले विधायिकी (Legislative) र कार्यपालिका (Executive) लाई पूर्ण रूपमा अलग गर्न सिफारिस गरेको छ।
मूल तर्क: सांसदहरूको मुख्य काम कानून निर्माण हुनुपर्नेमा उनीहरू मन्त्री बन्ने दौडमा लाग्दा नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको आयोगको ठम्याइ छ।
सुझाव: मन्त्री हुनका लागि सांसद हुनु नपर्ने र विज्ञहरूलाई मात्र कार्यपालिकामा सहभागी गराउने। साथै, संसदमा ‘ह्विप’ लगाउने व्यवस्था हटाएर सांसदहरूलाई आफ्नो स्वविवेकले मतदान गर्न दिनुपर्ने।
३. न्यायपालिका र संवैधानिक निकायको साखमा ह्रास
न्यायालयमा विचाराधीन रहेका करिब डेढ लाख मुद्दा र सर्वोच्च अदालतको राजनीतिकरणलाई आयोगले गम्भीरताका साथ उठाएको छ।
संवैधानिक इजलासको त्रुटि: ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति जस्ता संवेदनशील विषयमा निर्णय लिन नसक्ने संवैधानिक इजलासको संरचना नै त्रुटिपूर्ण रहेको आयोगको निष्कर्ष छ। बहुमतका आधारमा गरिने निर्णयमा ‘राय बाझिने’ खेलले न्याय ढिलो भएको र यसले जनविश्वास घटाएको उल्लेख छ।
नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसी: संवैधानिक निकायहरूमा दलीय भागबण्डाको साटो ‘प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा’ बाट मात्र पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ।
४. सुरक्षा र सञ्चार: आधुनिक चुनौती र अपूरो तयारी
आयोगले सुरक्षा निकायहरूको भूमिकामाथि पनि कठोर समीक्षा गरेको छ:
नेपाली सेना: सेनाको आकार र रणनीतिक पूर्वाधार (फास्ट ट्रयाक जस्ता आयोजना) मा उसको संलग्नताबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने। सुरक्षा परिषदको संरचनामै फेरबदल गरी यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने।
भीड नियन्त्रण: भदौ २३ र २४ को घटनामा सूचनाको अभाव र समन्वयको कमी देखिएको भन्दै प्रहरीलाई ‘घातक हतियार’ को सट्टा ‘आधुनिक गैर-घातक’ उपकरण दिनुपर्ने।
पत्रकारिता: सञ्चार क्षेत्रमा हुने अराजकता रोक्न पत्रकारहरूको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र मापदण्ड तोकिनुपर्ने।
५. नीतिगत भ्रष्टाचार र सार्वजनिक सेवाको बेथिति
भ्रष्टाचार र विलासिताले राज्यको छवि धमिलिएको आयोगको दाबी छ:
सवारी दुरुपयोग: राज्यको अर्बौं रकम विलासी सवारी साधनमा खर्च भइरहेको र यसको दुरुपयोग रोक्न कठोर नीति चाहिने।
डिजिटल सेवा: सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र विचौलियाको बिगबिगी अन्त्य गर्न पूर्ण रूपमा ‘पेपरलेस’ र विद्युतीय सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने।
निष्कर्ष र आलोचना
आयोगको प्रतिवेदनले नेपालको शासकीय स्वरूपमै परिवर्तनको माग गरेको छ। तर, आयोगले आफ्नो कार्यादेश (Mandate) भन्दा बाहिर गएर सेनाको आकार, पत्रकारको योग्यता र निर्वाचन प्रणाली जस्ता विषयमा ‘राजनीतिक’ सुझाव दिएको भन्दै यसको आलोचना पनि भएको छ। के सरकारले यी सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने साहस गर्ला वा यो प्रतिवेदन पनि दराजमै थन्किनेछ? यो नै अहिलेको मुख्य प्रश्न हो।
