काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलबीच भएको झण्डै एक घण्टा लामो भेटवार्ताले मुलुकको आगामी आर्थिक दिशा र नीतिगत प्राथमिकताको स्पष्ट खाका कोरेको छ। औपचारिकतामा मात्र सीमित नभई यो भेटले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, वित्तीय अनुशासन र शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने रणनीतिका विषयमा महत्वपूर्ण सन्देश प्रवाह गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकलाई पूर्ण ‘बिजिनेस’ स्वायत्तता
भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले गभर्नर पौडेललाई कुनै पनि राजनीतिक दबाब वा बाह्य प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। “तपाईं निर्धक्क भएर काम गर्नुस्, सरकारको तर्फबाट कुनै हस्तक्षेप हुने छैन,” प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। विगतमा केन्द्रीय बैंक र सरकारबीच देखिने गरेको द्वन्द्व र राजनीतिक हस्तक्षेपको छायालाई चिर्दै प्रधानमन्त्रीले दिएको यो ‘ग्रिन सिग्नल’लाई वित्तीय क्षेत्रले उत्साहजनक रूपमा लिएको छ।
सुशासन र कडाइमा शून्य सहनशीलता
प्रधानमन्त्रीले विशेषगरी ऋणको दुरुपयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) र वित्तीय क्षेत्रमा व्याप्त अनुशासनहीनता नियन्त्रण गर्न गभर्नरलाई खुला समर्थन दिनुभएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा रहेका विकृति हटाउन र साना ऋणीभन्दा पनि पहुँचवालाको कब्जामा रहेको वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा मोड्न सरकार गम्भीर देखिएको छ।
छोटो समयमा नतिजामुखी कामको अपेक्षा
प्रधानमन्त्री शाहले गभर्नरमाथि उच्च अपेक्षा राख्दै “छोटो समयमा धेरै र ठोस परिणाम” दिन आग्रह गर्नुभएको छ। यसले आगामी मौद्रिक नीति, ब्याजदर व्यवस्थापन र बजारमा रहेको तरलताको समस्या समाधानमा राष्ट्र बैंकले द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्ने दबाब बढाएको छ। निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिँदै लगानीको वातावरण बनाउन पनि प्रधानमन्त्रीको जोड थियो।
विश्व अर्थतन्त्रको जोखिमप्रति सजगता
पछिल्लो समय अमेरिका, इजरायल र इरानबीच बढ्दो तनावले विश्व अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने सम्भावित असरबारे सूक्ष्म अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ। इन्धनको मूल्य वृद्धि, रेमिट्यान्स प्रवाहमा आउन सक्ने अवरोध र वैदेशिक व्यापार सन्तुलनमा पर्ने प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै पूर्वतयारी थाल्न सरकारले राष्ट्र बैंकलाई सचेत गराएको छ।
गभर्नरको जवाफ: पूर्वाधार खर्चमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान
जवाफमा गभर्नर डा. पौडेलले सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा खर्च बढाएर मात्र बजारमा पैसाको प्रवाह (Liquidity) सहज बनाउन सकिने र त्यसले समग्र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने उहाँको तर्क थियो।
नीतिगत स्थायित्वको भरोसा
यो भेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नेतृत्व परिवर्तनको अन्योल अन्त्य हुनु हो। प्रधानमन्त्रीले गभर्नरलाई काम गर्न पूर्ण समय दिने र नेतृत्व परिवर्तन नगर्ने संकेत दिएसँगै वित्तीय बजार र सेयर बजारमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेतृत्वको निरन्तरताले नीतिगत स्थिरता प्रदान गर्ने हुँदा यसले लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउने अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ।
