काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले पूँजी बजारलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै संरचनात्मक सुधारलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ। लामो समयदेखि लगानीकर्ताहरूले उठाउँदै आएका सुधारका मागहरूलाई यस पटक नीतिगत रूपमा स्पष्ट रूपमा समेटिएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पूँजी बजारलाई सुरक्षित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्यसहित महत्वपूर्ण सुधारका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। यसअन्तर्गत नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड (SEBON), बजार सञ्चालन गर्ने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (NEPSE) र सेटलमेन्ट प्रणाली सञ्चालन गर्ने CDS and Clearing Limited को संरचनागत पुनर्संरचना गरिने उल्लेख छ।
सरकारले पूँजी बजारको दायरा विस्तार गर्दै संस्थागत लगानीकर्ताहरूको सहभागिता बढाउने नीति लिएको छ। पेन्सन कोष, बिमा कम्पनी तथा म्युचुअल फण्डहरूलाई बजारमा अझ सक्रिय बनाइनेछ। साथै, विदेशमा रहेका नेपाली (NRN) लाई समेत पूँजी बजारमा जोड्ने योजना अघि सारिएको छ, जसले वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउन र बजारलाई थप गतिशील बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, सरकारले शेयर बजारमा मात्र सीमित नभई दीर्घकालीन पूँजी निर्माणका लागि ऋण बजार र बण्ड बजारको विकासमा जोड दिएको छ। पूर्वाधार परियोजनाहरूका लागि ‘पूर्वाधार बण्ड’ जारी गर्ने तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि नयाँ वित्तीय उपकरणहरू विकास गर्ने घोषणा गरिएको छ।
वैकल्पिक वित्तीय स्रोत र डायस्पोरा पूँजी परिचालन गर्दै पूर्वाधार लगानीका लागि नयाँ मोडल अपनाइने पनि नीतिमा उल्लेख छ। यसले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्दै ठूला परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सहज बनाउने विश्वास सरकारको छ।
सरकारले यही जेठ १५ गते भित्र प्रस्तुत गर्ने आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत यी कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने जनाएको छ। पूँजी बजारसम्बन्धी यी नीतिगत घोषणा पछि लगानीकर्ताहरूमा आशा र उत्साह बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
