काठमाडौँ । पछिल्लो केही महिनादेखि आर्थिक मन्दी, घट्दो कारोबार, बैंकको दबाब र बजारमा फैलिएको अन्योलका कारण निजी क्षेत्र त्रसित र निराश देखिएको बेला उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले उद्योगी–व्यवसायीलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले व्यवसायीलाई लक्षित गरेर कुनै धरपकड अभियान नचलाएको स्पष्ट पार्दै हल्ला र डरको वातावरणबाट प्रभावित नहुन आग्रह गरे।
“निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई थुन्ने, धरपकड गर्ने कुनै सूची सरकारले बनाएको छैन,” उनले भने, “तपाईंहरू हल्लाको पछि नपर्नुस् । तपाईंहरू हाम्रो साझेदार हो ।”
उनको यो अभिव्यक्ति केवल औपचारिक सम्बोधन मात्रै थिएन, पछिल्लो समय राज्य संयन्त्रप्रति बढ्दो अविश्वास र त्रासले थलिएको निजी क्षेत्रलाई भरोसा दिलाउने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ।
व्यवसायीहरू अहिले लगानी विस्तार होइन, व्यवसाय जोगाउने चिन्तामा छन्। उद्योगहरू न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन्, बजारमा माग घटेको छ, बैंक ऋणको किस्ता तिर्नै कठिन भइरहेको गुनासो निजी क्षेत्रले निरन्तर गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीको सार्वजनिक आश्वासनले कम्तीमा सरकार निजी क्षेत्रविरुद्ध होइन, सँगै अघि बढ्न चाहन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले दीर्घकालीन रूपमा १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए। उनले आगामी बजेटलाई केवल आय–व्ययको दस्तावेज नभई अर्थतन्त्रको दिशा बदल्ने अवसरका रूपमा चित्रित गरे।
उनका अनुसार आगामी बजेटमार्फत लगानी वातावरण सुधार, उत्पादनमूलक उद्योग प्रवर्द्धन, कर प्रणाली सरलीकरण, पूँजी बजार सुधार, निजी लगानीको सुरक्षा तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा सहजीकरण जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिइनेछ। उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन, निर्यातमुखी व्यवसायलाई सहुलियत, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन व्यवसायलाई कर छुट, गैरआवासीय नेपाली (NRN) लगानी आकर्षित गर्ने नीति तथा पूँजी बजारलाई वास्तविक अर्थतन्त्रसँग जोड्ने योजना सरकारको तयारीमा रहेको जनाइएको छ।
पछिल्लो समय सेयर बजारमा देखिएको उतारचढाव, लगानीकर्ताको घट्दो मनोबल र बजारप्रतिको अविश्वासलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले पूँजी बजार सुधारलाई पनि बजेटको प्राथमिकतामा राख्न लागेको संकेत उनले दिएका छन्। उत्पादनमूलक कम्पनीलाई बजारमा ल्याउने, सरकारी ऋणपत्र तथा कर्पोरेट बन्ड बजार विस्तार गर्ने, संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका बढाउने र गैरआवासीय नेपालीलाई पूँजी बजारमा पहुँच दिने विषयमा सरकार सकारात्मक देखिएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिलेको अवस्थालाई “अर्थतन्त्रको जहाज मोड्ने बेला” का रूपमा व्याख्या गरे। “हामी अहिले अर्थतन्त्रको जहाज मोड्ने अवस्थामा छौँ,” उनले भने, “त्यसका लागि आउँदो बजेटसम्म धैर्य गर्नुस् ।”
उनले सरकारका पाँच प्राथमिकता पनि सार्वजनिक गरे — सुशासन, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, आन्तरिक तथा बाह्य कनेक्टिभिटी विस्तार, सामाजिक क्षेत्रमा लगानी तथा पर्यटन, संस्कृति र इतिहासमार्फत नेपालको ‘सफ्ट पावर’ विस्तार।
कार्यक्रममा उनले छिमेकी भारत को आर्थिक रूपान्तरण उदाहरण दिँदै राजनीतिक स्थायित्व, नीतिगत निरन्तरता र इमानदार नेतृत्व भए नेपालले पनि उल्लेखनीय आर्थिक फड्को मार्न सक्ने बताए। उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ले सत्ता सम्हालेको प्रारम्भिक चरण र नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबीच केही सूचक समान रहेको दाबी गर्दै सुधारको सम्भावना अझै जीवित रहेको संकेत गरे।
तर निजी क्षेत्र भने अझै “पर्ख र हेर” को मनस्थितिमा देखिन्छ। व्यवसायीहरू सरकारका भाषणभन्दा व्यवहारिक परिणाम हेर्न चाहन्छन्। किनकि उनीहरूले विगतमा पनि सुधारका धेरै घोषणा सुने, तर कार्यान्वयनमा अपेक्षित परिवर्तन महसुस गर्न सकेनन्। अहिले व्यवसायी, लगानीकर्ता र सर्वसाधारण सबैको नजर आगामी बजेटतर्फ छ — जहाँबाट उनीहरू केवल नीति होइन, अर्थतन्त्रमा साँच्चिकै नयाँ ऊर्जा आउने आशा गरिरहेका छन्।
