काठमाडौँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारका पछिल्ला कदमहरू व्यवसायीविरोधी नभएको स्पष्ट पार्दै निजी क्षेत्रलाई त्रसित नहुन आग्रह गरेका छन्।
राजधानीमा आज निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघ सस्थका प्रतिनिधिहरुसंग छलफल कार्यक्रममा उनले व्यवसायीहरूलाई लक्षित गर्दै भने, “कसैको व्यवसाय धराशायी बनाउने सरकारको कुनै उद्देश्य छैन, तपाईंहरू ढुक्क भएर काम गर्नुहोस्।” उनका अनुसार अर्थतन्त्रलाई अस्थिर बनाउने, संस्थागत कब्जा (क्याप्चर) गर्ने र नीतिगत रूपमा राज्य संयन्त्रलाई प्रभावित पार्ने गतिविधिविरुद्ध भने सरकारले कडाइ गर्नेछ।
“कुनै पनि किसिमको डर मान्नु पर्दैन,” उनले भने, “तर यदि संस्थाहरूलाई कब्जा गरेर अर्थतन्त्रलाई नै जोखिममा पार्ने गतिविधि हुन्छ भने राज्यले त्यसलाई निर्ममतापूर्वक हेर्नैपर्छ। त्यो नगरे तपाईंहरू र अर्थतन्त्र कसरी सुरक्षित हुन्छ?”
लामिछानेले विगतको अस्थिर राजनीतिक अवस्था, जटिल कानुनी संरचना र बाध्यकारी परिस्थितिका कारण व्यवसायीहरू राजनीतिक पहुँच खोज्न बाध्य भएको स्वीकार गरे। उनले थपे, “कहिलेकाहीँ तपाईंहरू नेताको ढोका ढकढक्याउन बाध्य हुनुभयो, स्वार्थ पूरा गरिदिँदा मूल्य–मान्यताको सीमासमेत पार गर्नुपर्यो। तर, अब त्यस्तो अवस्था अन्त्य गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको छ, तपाईंहरू निर्धक्क हुनुहोस्।”
उनले वर्तमान सरकार चुनावी वाचापत्रअनुसार सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट दायाँबायाँ नजाने प्रतिबद्धता जनाए। उद्योगी–व्यवसायीलाई आत्ममूल्याङ्कन गर्न आग्रह गर्दै उनले आन्तरिक लेखापरीक्षणमार्फत पारदर्शिता बढाउन र विगतका कमजोरी सच्याउने प्रक्रियामा राज्यसँग सहकार्य गर्न आह्वान गरे।
नीतिगत ‘सेटिङ’ र लुटतन्त्रको अन्त्य गरिन्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले
यसैबीच, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि सरकारको सुधार अभियान व्यवसायीलाई लक्षित नभई प्रणालीगत विकृति अन्त्यतर्फ केन्द्रित रहेको बताएका छन्। उनले मुलुकमा जरा गाडेको संस्थागत कब्जा, नीतिगत सेटिङ र राजनीतिक–व्यावसायिक गठजोड अन्त्य गर्न सरकार दृढतापूर्वक अघि बढेको उल्लेख गरे। विगतमा राज्य संयन्त्रभित्रै बसेर भएको दोहन र लुटतन्त्रबारेका प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्दा आफू स्तब्ध हुने गरेको उनले बताए।
“ती विवरणहरू हेर्दा कहिलेकाहीँ आङ जिरिङ्ग हुन्छ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “तर सुधारको उद्देश्य कसैलाई निशाना बनाउनु होइन, प्रणालीलाई स्वच्छ बनाउनु हो।”
उनका अनुसार केही ‘एलिट’ समूहले नीतिगत निर्णयसमेत आफ्नो स्वार्थअनुकूल बनाएको अवस्था अब सह्य नहुने भन्दै पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी आर्थिक वातावरण निर्माणमा सरकार केन्द्रित छ। वाग्लेले जटिल ऐन–कानुनका कारण व्यवसायीले भोग्दै आएको समस्या समाधानतर्फ सरकार अग्रसर रहेको बताए। “सुधारपछि व्यवसाय सञ्चालनका लागि राजनीतिक संरक्षण खोज्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ,” उनले भने।
उनले चालु आर्थिक वर्षलाई संरचनागत विकृति हटाउने वर्षका रूपमा अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै सुधार प्रक्रियाले केहीलाई अल्पकालीन असहजता दिन सक्ने तर दीर्घकालमा व्यावसायिक वातावरण सहज बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।
“हामी इमानदार उद्यमीका लागि स्वच्छ वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध छौँ—जहाँ कर तिर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन मिल्छ,” उनले भने।
सरकारका शीर्ष नेतृत्वबाट आएका यी अभिव्यक्तिले एकातिर नीतिगत कडाइको सङ्केत दिएका छन् भने अर्कातिर निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास पनि गरेका छन्। सत्तारुढ दल र अर्थ मन्त्रालय दुवैले स्पष्ट सन्देश दिएका छन्— भ्रष्टाचार र अपारदर्शी गठजोडविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ, तर इमानदार व्यवसायीका लागि वातावरण थप सुरक्षित र सहज बनाइनेछ।
