काठमाडौं — केही महिनाअघिसम्म शेयर बजारमा जुन उत्साह थियो, अहिले त्यो एकादेशको कथा जस्तै बनेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को स्क्रिनमा हरियो रङ देखिन छाडेको मात्र होइन, कारोबारको चमक पनि हराउँदै गएको छ। निरन्तर ओरालो लागेको सूचकले आम लगानीकर्ताको खल्ती मात्र रित्याएको छैन, सरकारप्रतिको भरोसा पनि खुइल्याउँदै लगेको छ।
बजार विश्लेषकहरूको एउटै निष्कर्ष छ— यो गिरावट प्राविधिक मात्र होइन, यो त ‘विश्वासको खडेरी’ हो। “जब बजारमा सूचकसँगै कारोबार रकम पनि सुक्छ, तब बुझ्नुपर्छ कि लगानीकर्ताहरू अब पर्ख र हेरको अवस्थामा होइन, डराएर भाग्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्,” एक अनुभवी लगानीकर्ताले गह्रौँ मन बनाउँदै भने।
अनुसन्धानको डर र असुरक्षित पूँजी
पछिल्लो समय सरकारले अख्तियार गरेको “पहिले पक्राउ, पछि अनुसन्धान” को शैलीले लगानीकर्ताको मनोबलमा ठूलो चोट पुर्याएको छ। व्यवसायीहरूमाथि गरिएका कारबाहीको प्रकृति र प्रशासनिक कडाइले बजारमा ‘आतंक’ सिर्जना गरेको छ। कानुनी राज्यमा कारबाही हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसको प्रक्रिया अपारदर्शी हुँदा लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्।
एक अर्थविश्लेषक भन्छन्, “पूँजी बजार निकै संवेदनशील हुन्छ। यहाँ पैसा मात्र चल्दैन, मनोविज्ञान पनि चल्छ। जब सरकारले व्यवसायीलाई हेर्ने नजर नै सन्देहपूर्ण बनाउँछ, तब पूँजी लुक्न थाल्छ। अहिले बजारमा भएको त्यही हो।”
सत्तारूढ दलभित्रै खैलाबैला
बजारको यो ऐंठनले बालुवाटार र सिंहदरबारलाई मात्र होइन, सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूलाई समेत झस्काउन थालेको छ। विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र बजारको यो मन्दीलाई लिएर गम्भीर छलफल सुरु भएको छ। “यस्तै अवस्था रहे पूँजी पलायन हुने निश्चित छ। पछि पछुताउनुभन्दा बेलैमा नीति सुधार्न आवश्यक छ,” रास्वपाका एक नेताले अनौपचारिक कुराकानीमा बताए।
लगानीकर्ताको बुझाइमा सरकार ‘शेयर बजार विरोधी’ देखिनु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो संकट हो। लोकप्रियताको ग्राफ खस्किँदै गर्दा सरकारले चाल्ने सुधारात्मक कदमले पनि बजारमा खासै उत्साह भर्न सकेको छैन।
अबको बाटो: बोलीमा होइन, व्यवहारमा सुधार
बढ्दो दबाब र आलोचनापछि सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा केही परिवर्तन गर्ने संकेत त दिएको छ— “पर्याप्त आधारबिना पक्राउ नगर्ने” आश्वासन दिएर। तर, लगानीकर्ताहरू अब आश्वासनले मात्रै विश्वस्त हुने अवस्थामा छैनन्।
विज्ञहरू चेतावनी दिन्छन्— यो केवल बजारको उतारचढाव होइन, यो त अर्थतन्त्रको ऐना हो। यदि सरकारले बेलैमा लगानीमैत्री वातावरण र स्पष्ट नीतिको प्रत्याभूति गराउन सकेन भने, यसको बाछिटा शेयर बजारमा मात्र सीमित रहने छैन। यसले मुलुकको समग्र वित्तीय स्थायित्व र राजनीतिक भविष्यलाई समेत संकटमा पार्ने जोखिम बढाएको छ।
