काठमाडौं । राष्ट्रपतिबाट सङ्घीय संसद्को आगामी बजेट अधिवेशन (वर्षे अधिवेशन) वैशाख २८ गतेका लागि आह्वान भएसँगै सिंहदरबारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको सरगर्मी बढेको छ। यद्यपि, यसपटकको अधिवेशन सरकारका लागि केवल संवैधानिक औपचारिकता मात्र नभएर शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिने ‘अग्निपरीक्षा’ सावित हुने देखिएको छ।
सेयर बजारको संकट र अर्थमन्त्रीमाथिको दबाब
बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा कारोबार रकम र बजार सूचक दुवै वर्तमान सरकार गठनपछिकै न्यून विन्दुमा झरेपछि अर्थतन्त्रको ऐना मानिने पुँजी बजारले सरकारको आर्थिक नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। मौद्रिक नीतिको लचिलोपन र ब्याजदरमा आएको गिरावटका बाबजुद लगानीकर्ताहरू ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहनुले आत्मविश्वासको कमीलाई दर्शाउँछ। लगानीकर्ता तथा निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्रीको स्पष्ट आर्थिक दृष्टिकोण नआएको भन्दै आलोचना तीव्र पारेका छन्। बजारले अबको बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकरमा स्पष्टता, नीतिगत स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरणको ठोस सुनिश्चितता खोजेको छ।
नयाँ संसद् भवनबाटै बजेट ल्याउने तयारी
सङ्घीय संसद् सचिवालयले यसपटकको बजेट भाषण नयाँ संसद् भवनबाटै गर्ने गरी तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार भवनको सम्पूर्ण काम नसकिए पनि जेठ १५ भित्र प्रतिनिधि सभाको हल प्रयोगयोग्य बनाउन निर्माण पक्षलाई निर्देशन दिइएको छ। सचिवालयले प्राविधिक र व्यवस्थापकीय तयारीलाई ‘युद्धस्तर’ मा अघि बढाएको छ, ताकि बजेट जस्तो गरिमामय कार्यक्रम आधुनिक हलबाटै सञ्चालन गर्न सकियोस्।
विज्ञहरूको सुझाव: संरचनागत सुधारमा जोड
संविधानले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। तर, आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले भने वर्तमान संकुचनलाई चिर्न सरकारले संवैधानिक अन्तिम दिनसम्म नकुरी ‘प्रि-बजेट’ र ‘नीति तथा कार्यक्रम’ मार्फत बजारलाई तत्काल सकारात्मक सन्देश दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। विज्ञहरूका अनुसार सरकारले आगामी बजेटलाई नियमित ‘कर्मकाण्ड’ भन्दा माथि उठेर ‘आर्थिक पुनरुत्थान योजना’ (इकोनोमिक रिकभरी प्लान) का रूपमा ल्याउनु आवश्यक छ।
अधिवेशनका मुख्य कार्यसूची र कानुनी प्रक्रिया
बजेट अधिवेशनका क्रममा संसद्मा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाहरू पूरा गरिनेछन्। सुरुमा अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि-बजेट) पेस गर्नेछन्, जसमाथि सांसदहरूले दफावार छलफल गर्नेछन्। त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट सरकारको आगामी वर्षको ‘नीति तथा कार्यक्रम’ प्रस्तुत हुनेछ। मुख्य कार्यसूचीका रूपमा विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकलाई पारित गरिनेछ। यसबाहेक संसद्मा विचाराधीन रहेका अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई पनि यसै अधिवेशनमा अघि बढाउने सचिवालयको तयारी छ।
पुनर्निर्माणको अवसर
बढ्दो सार्वजनिक ऋण, न्यून राजस्व संकलन र निजी क्षेत्रको चरम निराशाका बीच आउन लागेको आगामी बजेटले ठोस सुधारको मार्गचित्र कोर्न सकेन भने वर्तमान सरकारको आर्थिक साख थप संकटमा पर्ने जोखिम छ। त्यसैले, वैशाख २८ गतेदेखि सुरु हुने अधिवेशन केवल बजेट भाषण गर्ने थलो मात्र नभएर, डगमगाएको आर्थिक आत्मविश्वास पुनर्निर्माण गर्ने प्रस्थानविन्दु बन्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ।
