काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्र संघ यतिबेला गहिरो वित्तीय संकटको सामना गरिरहेको छ, जसले संगठनका कार्यहरू ठप्प पार्न सक्ने जोखिम बढाएको छ। महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सदस्य राष्ट्रहरूलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ— यदि बाँकी बक्यौता योगदान छिटो भुक्तानी नगर्ने र वित्तीय संरचनामा सुधार नगर्ने हो भने संस्था चाँडै नै पूर्ण रूपमा संकटग्रस्त हुनेछ।
संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा आयोजित ब्रीफिङमा महासचिवका प्रवक्ता फरहान हकले संगठनको नगद संकटबारे जानकारी दिएका छन्। “हाम्रो गतिविधि निरन्तरता दिन पर्याप्त तरलता छैन। सदस्य राष्ट्रहरूले तुरुन्तै आफ्नो बक्यौता तिर्नु आवश्यक छ, अन्यथा हामीसँग अन्य विकल्प रहने छैन,” उनले भने।
सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा सदस्य राष्ट्रहरूको कुल बक्यौता १.५७ अर्ब डलर पुगेको तथ्याङ्क छ। विश्लेषकहरूले हालको विश्वव्यापी भूराजनीतिक तनाव र अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका पालादेखिका कटौतीका निर्णयहरूलाई यस संकटको मुख्य कारणका रूपमा हेरिरहेका छन्। मानव अधिकार विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् कि यस्तो आर्थिक शिथिलताले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानव अधिकारको सुरक्षा संयन्त्रलाई कमजोर पार्न सक्छ।
हालको नियमअनुसार, वार्षिक योगदान सदस्य राष्ट्रहरूको आर्थिक क्षमतामा आधारित हुन्छ। जसमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले २२ प्रतिशत र चीनले २० प्रतिशत योगदान गर्छन्। गुटेरेसले चेतावनी दिएका छन् कि यदि परिस्थिति यथावत रह्यो भने, आगामी जुलाईसम्ममा संयुक्त राष्ट्र संघको नगद मौज्दात समाप्त हुन सक्छ।
महासचिवले हरेक वर्ष खर्च नभएको कोष फिर्ता गर्नुपर्ने नियमको पनि आलोचना गरेका छन्। पर्याप्त नगद प्रवाह नभए पनि बाँकी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यताले संस्था आर्थिक दुष्चक्रमा फसिरहेको उनको तर्क छ।
हाल, १९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये केवल ३६ ले मात्र सन् २०२६ का लागि आफ्नो पूर्ण योगदान बुझाएका छन्। यसले संयुक्त राष्ट्र संघको भविष्यमा गहिरो अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ।
