पिबि पोखरेल
काठमाडौं । विक्रम संवत् २०८२ साल फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइदेखि व्यवस्थापनसम्मका अधिकांश तयारी अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक संयन्त्र पूर्ण रूपमा परिचालित छन्। राजनीतिक दलहरू आफ्ना उम्मेदवारसहित चुनावी मैदानमा सक्रिय छन् भने स्वतन्त्र उम्मेदवार मात्र होइन, आम नागरिकसमेत निर्वाचन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी देखिन्छन्। समग्रमा, मुलुक निर्वाचनमय बनेको स्पष्ट सङ्केत देखिन्छ।
तर, यति व्यापक तयारी र सक्रियताका बीच पनि निर्वाचन नै नहुने हो कि भन्ने शङ्का, हल्ला र भ्रम फैलाउने प्रयासहरू रोकिएका छैनन्। केही व्यक्ति, समूह वा अदृश्य शक्तिहरूले ‘निर्वाचन टार्न सकिने’ वा ‘अन्तिम घडीमा राजनीतिक सङ्कट देखाएर प्रक्रिया अवरुद्ध हुने’ जस्ता कथाहरू निर्माण गरिरहेका छन्। यस्ता गतिविधि राजनीतिक स्वार्थ, मनोरञ्जन वा नियोजित अस्थिरताका लागि गरिएका देखिन्छन्।
वस्तुगत रूपमा हेर्दा, मुलुकको जटिल राजनीतिक, संस्थागत र सामुदायिक सङ्कट समाधानका लागि निर्वाचनबाहेक अर्को कुनै वैधानिक र लोकतान्त्रिक विकल्प छैन। यही यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै सरकार र निर्वाचन आयोग मात्र होइन, नागरिक समाज र सचेत नागरिकसमेत निर्वाचनको पक्षमा स्पष्ट रूपमा उभिएका छन्। विगतमा “वर्तमान सरकारले निर्वाचन गर्न सक्दैन” भन्ने आशङ्का व्यक्त गर्ने राजनीतिक दलहरू पनि अहिले औपचारिक सहभागितामै सीमित छैनन्, सक्रिय अभियानमै जुटेका छन्।
तर, यथार्थभन्दा अलग केही तत्त्वहरू अझै पनि “Political troll” र “Disinformation peddler” को भूमिकामा सक्रिय छन्। जानाजानी गलत सूचना फैलाएर नागरिकमा अनिश्चय पैदा गर्ने, राजनीतिक प्रणालीप्रति अविश्वास बढाउने र अन्ततः अस्थिरता सिर्जना गर्ने उनीहरूको साझा उद्देश्य देखिन्छ।
यस्ता भ्रम फैलाउनेहरूका मुख्य ‘हथियार’ बनेका छन्— नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद, प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा र ती मुद्दाका कारण निर्वाचन नै रोकिने सम्भावनाका कपोलकल्पित विश्लेषण। तर, कानुनी र प्रक्रियागत यथार्थले यस्ता दाबीलाई समर्थन गर्दैन।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा मंगलबार, २८ माघका लागि सामान्य तारिख तोकिएको छ। अदालतले मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी केही प्रक्रिया बाँकी रहेको भन्दै तत्काल सुनुवाइको अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ। सबै प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढे पनि कम्तीमा दुई–तीन सातापछि मात्र पेसी तोकिने अवस्था देखिन्छ। यसको अर्थ, फागुनको तेस्रो हप्ताअघि यो मुद्दा सुनुवाइमै जाने सम्भावना छैन। तैपनि, प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएर निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै भ्रम फैलाउनेहरू अझै सक्रिय छन्।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयविरुद्ध दायर रिटहरू पनि तत्काल सुनुवाइको चरणमा पुगेका छैनन्। ६ माघमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले “एउटा दलभित्रको आन्तरिक विवादका कारण प्रारम्भ भइसकेको निर्वाचन प्रक्रिया नै रोक्न मिल्छ कि मिल्दैन?” भन्ने गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएको थियो। यसले नै स्पष्ट सङ्केत गर्छ— कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी फैसला निर्वाचनअघि आए पनि त्यसले निर्वाचन प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने छैन।
कानुनी प्रक्रियाअनुसार विपक्षी बनाइएका निर्वाचन आयोग तथा कांग्रेस नेतृत्वलाई लिखित जवाफका लागि कम्तीमा १५ दिनको समय प्राप्त हुन्छ, साथै म्याद थपको सुविधा पनि रहन्छ। त्यसैले फागुन २१ अघि उक्त मुद्दाको अन्तिम फैसला हुने सम्भावना लगभग शून्य देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै निर्वाचन आयोगको निर्णय रोक्ने अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको सन्दर्भमा, निर्वाचनअघि नै कुनै फैसला आए पनि त्यसले आयोगको संवैधानिक अधिकार र निर्वाचन प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने सम्भावना देखिँदैन।
निर्वाचन सम्बन्धी भ्रममा मात्रै सीमित नभई पछिल्लो समय आर्थिक, सामाजिक र भूराजनीतिक विषयमा समेत नियोजित ढङ्गले गलत सूचना फैलाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति इतिहासकै उच्च विन्दुमा पुग्नु, रेमिट्यान्स अहिलेसम्मकै बढी भित्रिनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त हुनु र ब्याजदर न्यून विन्दुमा आउनुजस्ता तथ्य हुँदाहुँदै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र अत्यन्तै खराब अवस्थामा रहेको भन्ने भ्रम फैलाइँदै छ। यसको प्रत्यक्ष असर सेयर बजार, लगानी वातावरण र सार्वजनिक मनोविज्ञानमा पार्ने प्रयास भइरहेको छ।
समग्रमा, पछिल्लो समय सार्वजनिक बहसमा तथ्यभन्दा हल्लालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति खतरनाक रूपमा बलियो बन्दै गएको छ। कुनै व्यक्ति, संस्था वा मुद्दालाई बदनाम गर्न योजनाबद्ध ढङ्गले गलत सूचना फैलाउने अभ्यासले सत्यलाई मात्र होइन, लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रियालाई नै कमजोर बनाउँछ। त्यसैले यस्ता भ्रम, हल्ला र दुष्प्रचारका विरुद्ध नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र सचेत नागरिकले तथ्यका आधारमा प्रतिरोध गर्ने सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ।
