पिबि पोखरेल
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा नेपाली कांग्रेस केवल एउटा राजनीतिक दल मात्र होइन, यो प्रतिनिधिमूलक संस्थागत लोकतन्त्रको प्रमुख संवाहकका रूपमा रहँदै आएको छ। यसै पृष्ठभूमिमा सम्पन्न कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनले पार्टीभित्रको नेतृत्व परिवर्तन मात्र नभई नेपालको समग्र राजनीतिक प्रवृत्तिमा समेत महत्त्वपूर्ण सन्देश प्रवाह गरेको देखिन्छ।
लामो समयदेखि पार्टी नेतृत्व जनउत्तरदायी नभएको, संगठनभित्र जडता मौलाएको तथा पुस्तान्तरणको बहसलाई योजनाबद्ध रूपमा रोकिएको आरोप कांग्रेसले खेप्दै आएको थियो। यस्तो अवस्थामा विशेष महाधिवेशनमार्फत विधिसम्मत र औपचारिक रूपमा नेतृत्व परिवर्तन गर्नु आफैंमा एउटा अर्थपूर्ण राजनीतिक परिघटना हो। यसले कांग्रेसप्रति मात्र नभई समग्र दलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति चासो राख्ने शक्तिहरूमा समेत नयाँ आशा नजगाएको छ।
१. आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास: अपवाद कि संकेत?
नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको, नेतृत्व सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित भएको र युवाको आवाजलाई संरचनागत रूपमै निषेध गरिएको आरोप व्यापक छ। यही सन्दर्भमा कांग्रेसभित्र भएको आन्तरिक विद्रोह र त्यसबाट वैधानिक तथा प्रजातान्त्रिक विधिमार्फत नेतृत्व परिवर्तन हुनु सामान्य घटना होइन। यसलाई दलभित्रको शक्ति संघर्षभन्दा पनि संस्थागत सुधारको एउटा बलियो अभ्यासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
विशेष महाधिवेशनमा विधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्दै नयाँ नेतृत्व उदाउनुले पार्टीभित्र शक्ति केन्द्र ‘माथिबाट तलतिर’ सर्दै गएको संकेत गर्छ। यो अभ्यास अन्य दलहरूका लागि पनि उत्तिकै प्रेरणादायी र सन्देशमूलक छ, जहाँ नेतृत्व परिवर्तन प्रायः संकट वा बाह्य दबाबको परिणाम मात्र बन्ने गरेको पाइन्छ।
२. ‘विधिसम्मत विद्रोह’ र यसको राजनीतिक निहितार्थ
यस विशेष महाधिवेशनलाई “विधिसम्मत विद्रोह” को संज्ञा दिनु उपयुक्त देखिन्छ। यहाँ विद्रोह अराजक नभई संस्थागत प्रक्रियाभित्रै सीमित र व्यवस्थित रह्यो। यसले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन योगदान पुर्याएको मात्र छैन, अन्य दलहरूमाथि समेत लोकतान्त्रिक मूल्य अवलम्बन गर्न नैतिक दबाब सिर्जना गरेको छ।
यस प्रकारको विद्रोहले दिएको मुख्य सन्देश के हो भने—दलभित्रका असन्तुष्टिलाई दबाएर होइन, बरु उचित व्यवस्थापन गरेरै निकास खोज्न सकिन्छ। तर, यसका लागि नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको इमानदार प्रतिबद्धता हुन जरुरी छ
।
३. ‘जेन–जी’ विद्रोहको प्रभाव र नेतृत्वको प्रतिक्रिया
वि.सं. २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी’ (Gen-Z) विद्रोहले नेपाली राजनीतिमा पुस्तागत असन्तोषलाई सतहमा ल्याइदियो। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अवसरको असमान वितरण र सत्ता सञ्चालकहरूप्रति गहिरिँदो अविश्वास यस विद्रोहका मूल कारण थिए। आन्दोलनका क्रममा भएका केही गतिविधि विवादास्पद देखिए तापनि युवापुस्ताको त्यो आक्रोशलाई नजरअन्दाज गर्न सकिने अवस्था रहेन।
यो विद्रोह स्वाभाविक थियो वा नियोजित, यसको अन्तिम मूल्याङ्कन इतिहासले नै गर्ला। तर, यसले स्थापित दलहरूलाई गम्भीर आत्मसमीक्षाका लागि बाध्य तुल्याएको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन। कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनमार्फत यही दबाबलाई आत्मसात् गर्न खोजेको देखिन्छ, जुन राजनीतिक रूपमा एउटा दूरदर्शी कदम हो।
४. यथास्थितिबाट बाहिरिने प्रयास
अन्य दलहरू या त कर्मकाण्डी आन्तरिक प्रक्रियामा सीमित रहेका वा युवाको आवाजलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा रहेका बेला कांग्रेसले खुला बहस र नेतृत्व परिवर्तनको बाटो रोज्नु सकारात्मक पक्ष हो। गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेल लगायतका नेताहरूले उठाउँदै आएका मुद्दाहरू पुनः केन्द्रमा आउनुले पार्टी यथास्थितिवादी छविबाट बाहिर निस्कन खोजेको पुष्टि हुन्छ। तल्लो तहका कार्यकर्ताले विधिसम्मत रूपमा विशेष महाधिवेशनको माग गरिसकेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु र नयाँ नेतृत्वलाई स्वीकार गर्नु नै लोकतान्त्रिक चरित्र हो।
५. संगठनात्मक चुनौती र भविष्यको बाटो
विशेष महाधिवेशनपछि कांग्रेस तत्कालै निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा संगठनात्मक व्यवस्थापनका धेरै कामहरू अझै अधुरै देखिन्छन्। यसले नयाँ नेतृत्वका अगाडि चुनौतीका पहाडहरू थपेको छ। यद्यपि, यो महाधिवेशनले सीमित नेता र गुटमा केन्द्रित राजनीति निकासविहीन अवस्थामा पुगेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
नयाँ नेतृत्व र परिमार्जित नीति अघि सार्नुले सम्भावित राजनीतिक निकासको संकेत गरेको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ। तर, नेतृत्व परिवर्तन मात्र पर्याप्त छैन। आम नागरिकमा भरोसा जगाउन निम्न बुँदाहरूमा ध्यान दिनु अनिवार्य छ:
सुशासन र सेवा प्रवाह: रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक सेवामा ठोस सुधार नभएसम्म राजनीतिक परिवर्तनले सार्थकता पाउँदैन।
प्रवृत्तिको अन्त्य: कार्यकर्ताले नेतालाई देवत्वकरण गर्ने र नेतृत्वले कार्यकर्तालाई साधन मात्र ठान्ने पुरानो संस्कृतिको अन्त्य हुनुपर्छ।
स्पष्ट राष्ट्रिय नीति: भू-राजनीतिक संवेदनशीलता, वैदेशिक सम्बन्ध (विशेष गरी भारत, चीन र अमेरिका) र आर्थिक रणनीतिमा पार्टीको दृष्टिकोण प्रस्ट हुन आवश्यक छ।
आर्थिक नीति: उदार अर्थतन्त्रको जगमा टेकेर शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवामा राज्यको भूमिका र निजी क्षेत्रको सीमाबारे नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्छ।
निष्कर्ष
नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन केवल एउटा आन्तरिक चुनावी प्रक्रिया मात्र होइन, यो आन्तरिक लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना र नयाँ राजनीतिक निकासको एउटा प्रयास हो। अबको मुख्य चुनौती भनेको यो लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु र आम जनताको विश्वास जित्नु हो। यदि यो अभ्यासलाई संस्थागत गर्न सकिएन भने, यो पनि विगतका प्रयासझैँ केवल एउटा प्रतीकात्मक घटनामा मात्र सीमित हुने जोखिम रहन्छ।
