काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचित सांसदलाई मन्त्री नबनाउने विषयमा आन्तरिक तयारी थालेपछि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा शासन प्रणाली सुधारको बहस पुनः चर्किएको छ। सांसद मात्र मन्त्री बन्ने वर्तमान व्यवस्थाले अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढाएको, चुनावी खर्च अत्यधिक हुने र उक्त खर्च उठाउन भ्रष्टाचारको जोखिम बढ्ने भन्दै रास्वपाले यस्तो व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको हो।
पार्टी स्रोतका अनुसार, मन्त्रीहरूलाई संसद्बाट नभई विषयगत दक्षता र अनुभव भएका विज्ञहरूबाट नियुक्त गर्ने मोडेलबारे छलफल भइरहेको छ। यद्यपि, यस विषयमा औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन।
रास्वपाको यस सोचप्रति काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह पनि सकारात्मक देखिएको बताइन्छ। मन्त्री पदलाई विशेषज्ञतासँग जोड्दा सरकारको कामकाज बढी प्रभावकारी र परिणाममुखी हुन सक्ने उनको धारणा छ।
चुनावी खर्च र भ्रष्टाचार घट्ने अपेक्षा
विगतमा विभिन्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगहरूले समेत सांसदलाई मन्त्री नबनाउने व्यवस्था लागू गरिए चुनावी खर्च घट्ने, नीतिगत भ्रष्टाचार कम हुने र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आउने सुझाव दिएका थिए।
विश्लेषकहरूका अनुसार मन्त्री बन्ने लोभले चुनावलाई सत्तामुखी बनाउने र जसरी पनि सांसद बन्ने होडबाजी बढाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा अत्यधिक खर्च हुने र पछि सो खर्च उठाउन भ्रष्टाचार गर्ने जोखिम बढ्ने तर्क उनीहरूको छ।
सांसदको भूमिकामा परिवर्तन
यदि मन्त्रीहरू संसद् बाहिरबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था लागू भयो भने सांसदहरूको भूमिका मुख्यतः कानून निर्माण र सरकारको निगरानी गर्ने कार्यमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यस सन्दर्भमा निर्वाचित सांसदहरूलाई ऐन निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गर्न, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि आवश्यक कानून पहिचान गर्न तथा कुन कानून संशोधन आवश्यक छ भन्ने विषयमा प्रतिवेदन पेश गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उठेको छ। यसले संसद्लाई नीति निर्माणको वास्तविक केन्द्र बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
संवैधानिक चुनौती
यस्तो व्यवस्था लागू गर्न संवैधानिक र राजनीतिक सहमति आवश्यक देखिन्छ। वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मन्त्री बन्न संसद् सदस्य हुनुपर्ने वा नियुक्त भएको छ महिनाभित्र सांसद बन्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यसैले यो मोडेल लागू गर्न संविधान संशोधन अनिवार्य हुन्छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार रास्वपाले उठाएको यो बहस केवल एउटा पार्टीको प्रस्ताव मात्र नभई नेपालको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई बढी पारदर्शी, उत्तरदायी र दक्ष बनाउने दिशातर्फको एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हुन सक्छ।
