काठमाडौँ । इतिहासको एउटा कालखण्ड यस्तो थियो, जहाँ काठमाडौँका सडकहरू केवल सवारीका साधन गुड्ने माध्यम थिएनन्, ती त परिवर्तनको हुटहुटी बोकेका ‘जेनजी’ पुस्ताका युवाहरूको रगतले रङ्गिएका ‘क्यानभास’ बनेका थिए। आफ्ना सपनाहरूलाई थाती राखेर सुशासन र न्यायको खोजीमा छाती थापेका युवाहरूको त्यही बलिदानी जगमा उभिएर सुशीला कार्कीले मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी पदको बागडोर सम्हालेकी थिइन्। एउटा कठिन संक्रमणकालमा निर्वाचन सम्पन्न गराएर उनले इतिहासको पानामा आफ्नो नाम ‘स्वर्ण अक्षर’ ले लेख्ने दुर्लभ अवसर त पाइन्, तर सत्ताको सुखद बिदाइ हुनु ठिक अगाडि उनले चालेको एउटा ‘धमिलो’ कदमले उनको सम्पूर्ण व्यक्तित्वलाई नै संशयको घेरामा ल्याइदिएको छ।
शक्ति र नैतिकताको लडाइँमा अक्सर शक्तिले नैतिकतालाई निल्छ भन्ने भाष्यलाई प्रधानमन्त्री कार्कीको पछिल्लो निर्णयले फेरि एकपटक चरितार्थ गरिदिएको छ।
रगतको मूल्य कि सम्बन्धको बदला?
जब प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्ना निकै भरपर्दा र विवादित स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई ‘प्रकृति संरक्षण कोष’ को अध्यक्षमा नियुक्त गरिन्, तब यो केवल एउटा प्रशासनिक नियुक्तिमा सीमित रहेन। यो त ती तमाम युवाहरूको भावनामाथिको प्रहार थियो, जसले ‘नेपोटिज्म’ र ‘क्रोनिज्म’ (नातावाद र आसेपासेवाद) को जरा उखेल्न सडकमा रगत बगाएका थिए।
आन्दोलनकी घाइते र त्यो परिवर्तनकी साक्षी रक्षा बमको क्रन्दनले आज काठमाडौँको सत्ता-शिखरलाई गिज्याइरहेको छ। उनले भक्कानिँदै भनेका शब्दहरू कुनै सामान्य गुनासो होइनन्, बरु यो पुस्ताले सत्तालाई सोधेको एउटा कठोर प्रश्न हो:
“हामीले सत्ताको भर्याङ बनाइदिएको त जनताको छोरो माथि पुगोस् र योग्यताले ठाउँ पाओस् भनेर हो। तर, प्रधानमन्त्रीज्यूले त त्यही भर्याङबाट आफ्ना ‘मान्छे’ लाई कुर्सीको उपहार पो पठाउनुभयो। यो नियुक्तिले हाम्रो घाउ निको पारेन, बरु त्यसमा नुन छर्किदियो। के हाम्रो रगतको मूल्य कसैको स्वकीय सचिवको जागिर सुनिश्चित गर्नु मात्रै थियो?”
आदर्शकुमार श्रेष्ठ: विवादको पुनरावृत्ति र सुशासनको उपहास
आदर्शकुमार श्रेष्ठ कुनै नयाँ वा अपरिचित पात्र होइनन्। उनले यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा आफ्नै श्रीमती र नजिकका नातेदारहरूलाई ‘भर्ती’ गरेर परिवारवादको नग्न नमुना प्रस्तुत गरिसकेका थिए। त्यतिबेला चौतर्फी आलोचना हुँदा पनि मौन बसेकी प्रधानमन्त्रीले जाँदाजाँदै उनै विवादित पात्रलाई राज्यको एक महत्त्वपूर्ण संस्थाको साँचो सुम्पनुले ‘सुशासन’ को नारालाई केवल एउटा चुनावी स्टन्टमा खुम्च्याइदिएको छ।
यहाँ प्रश्न पात्रको मात्र होइन, प्रवृत्तिको हो। एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकमा सार्वजनिक पदहरू कसैको व्यक्तिगत ‘पेवा’ हुन सक्दैनन्। तर, प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले के देखाउँछ भने, बालुवाटारका लागि ‘योग्यता’ भन्दा ‘निकटता’ र ‘प्रतिभा’ भन्दा ‘चाकडी’ बढी मूल्यवान् रहेछन्।
व्यक्तिगत ‘ऋण’ कि सार्वजनिक ‘अपराध’?
प्रधानमन्त्रीले एक अन्तर्वार्तामा भावुक हुँदै भनेकी थिइन्— “मलाई सफल बनाउन उहाँ (श्रेष्ठ) ले जीवनभर बिर्सन नसकिने गुन लगाउनुभएको छ।” यो वाक्यले नेपाली राजनीतिको एउटा भयावह यथार्थलाई उजागर गर्छ— व्यक्तिगत गुन तिर्न राज्यको स्रोत र पदको दुरुपयोग।
यदि कसैले प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत सहयोग गर्छ भने त्यसको बदला प्रधानमन्त्रीले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट दिनुपर्छ, न कि राज्यको ढुकुटी वा पदबाट। व्यक्तिगत नैतिकतामा उनी ‘गुणग्राही’ ठहरिइन् होला, तर सार्वजनिक नैतिकताको कसीमा उनी नराम्ररी चिप्लिएकी छन्। एउटा राष्ट्रप्रमुखले एक व्यक्तिको ‘गुन’ सम्झिरहँदा, देशका लागि ज्यान दिने हजारौँ गुमनाम सहिद र घाइतेहरूको ‘बलिदान’ लाई बिर्सनु इतिहासकै विडम्बनापूर्ण क्षण हो। के एउटा प्रधानमन्त्रीको पदीय मर्यादाभन्दा कसैको व्यक्तिगत गुन ठूलो हुन सक्छ?
शिखरबाट खसेको एउटा ढुङ्गा
भनिन्छ, हिमालको उचाइ जतिसुकै लोभलाग्दो भए पनि एउटा सानो पहिरोले त्यसको सुन्दरता कुरुप बनाइदिन्छ। सुशीला कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा जुन उचाइ हासिल गरेकी थिइन्, बिदाइको बेला गरिएको यो ‘आफ्नो मान्छे’ प्रतिको आशक्तिले उनलाई शिखरबाट भुइँमा झारिदिएको छ।
यो नियुक्तिलाई एउटा पुरानो उखानसँग तुलना गर्न सकिन्छ— “छत्तीस व्यञ्जनको भव्य भोजनमा एउटा सानो ढुङ्गा लाग्यो भने, त्यो भोजनको स्वाद होइन, ढुङ्गाको पीडा मात्र सम्झनामा रहन्छ।” कार्कीको सफल भनिएको कार्यकालको बिदाइमा आदर्शकुमार श्रेष्ठको नियुक्ति त्यस्तै एउटा बिझाउने ‘ढुङ्गा’ सावित भएको छ।
निष्कर्ष: इतिहासको निर्मम फैसला
जब सुशीला कार्कीले बालुवाटारको मूल ढोकाबाट अन्तिम पटक बाहिर निस्कनेछिन्, उनलाई सायद लाग्नेछ कि उनले देशलाई ठूलो गुन लगाइन्। तर, सडकमा उभिएका ती ‘जेनजी’ युवाहरूको आँखामा अब आशा होइन, एउटा गहिरो अविश्वास र तिरस्कार बाँकी छ।
सफलताको शिखरमा पुगेर पनि उनले जाँदाजाँदै आफ्नो निधारमा एउटा यस्तो टाटो लगाइन्, जसलाई इतिहासले कहिल्यै पखाल्ने छैन। ‘नातावाद’ को यो पुरानो रोगले सुशासनको मुकुण्डोलाई मात्रै च्यातेको छैन, यसले त एउटा नयाँ पुस्ताको भरोसालाई पनि छियाछिया पारिदिएको छ।
अब प्रश्न बाँकी छ— के नेपाली राजनीतिमा कहिल्यै यस्तो दिन आउला, जहाँ ‘आफ्नो मान्छे’ भन्दा ‘राम्रो मान्छे’ ले न्याय पाउनेछ? कि, हरेक परिवर्तनपछि सत्तामा पुग्नेहरूले केवल अनुहार बदल्नेछन् तर प्रवृत्ति उही ‘आदर्शकुमार’ हरूलाई पोस्ने रहनेछ?
