काठमाडौँ — नेपालको राजनीतिमा झण्डै दुई तिहाइको शक्तिशाली जनमतसहित सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्ने तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र भावी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका सामु अब एउटा गम्भीर ‘आर्थिक अग्निपरीक्षा’ खडा भएको छ। ५८ लाखभन्दा बढी डिम्याट खाताधारीहरूको भरोसा र मुलुकको अर्थतन्त्रको ऐना मानिने पुँजी बजारलाई कसरी लयमा फर्काउने भन्ने प्रश्न नै अब बन्ने सरकारको सफलताको पहिलो मानक बन्ने देखिन्छ।
पछिल्लो समय डा. रामेश्वर खनाल र डा. विश्व पौडेल जस्ता विज्ञहरूले अघि सारेका सुधारका खाकाहरू राजनीतिक अस्थिरताका कारण दराजमा थन्किएका छन्। तर अबको स्थिर भनिएको सरकारले ती अधुरा कामलाई पूरा मात्र होइन, बजारको संरचना नै बदल्नुपर्ने दबाब छ। विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ सरकारले पुँजी बजारलाई ‘हल्लाको बजार’ बाट ‘लगानीको सुरक्षित क्षेत्र’ मा बदल्न निम्न ७ बुँदे प्राथमिकतालाई मूल मन्त्र बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
१. नीतिगत ‘तदर्थवाद’ को अन्त्य र दीर्घकालीन स्थिरता
नेपालको सेयर बजारले भोगेको सबैभन्दा ठूलो अभिशाप ‘नीतिगत अस्थिरता’ हो। मौद्रिक नीतिमा हुने बारम्बारको परिवर्तन, सेयर धितो कर्जाको सीमा (४/१२ वा १५/२० करोड) र जोखिम भार (Risk Weight) जस्ता प्राविधिक विषयहरूलाई राजनीतिक हतियार बनाइँदा लगानीकर्ताले अर्बौँ गुमाउनु परेको छ। अब बन्ने सरकारले कम्तीमा ५ वर्षसम्म परिवर्तन नहुने गरी ‘पुँजी बजार दीर्घकालीन नीति’ घोषणा गर्नु अपरिहार्य छ, ताकि लगानीकर्ताले ढुक्कसँग आफ्नो भविष्यको योजना बुन्न सकून्।
२. नेप्सेको निजीकरण र संरचनागत शल्यक्रिया
सरकारी एकाधिकारमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को वर्तमान संरचनाले आधुनिक बजारको माग धान्न सकेको छैन। नेप्सेको पुनर्संरचना गर्दै यसमा रणनीतिक वैदेशिक साझेदार भित्र्याउने वा निजीकरण प्रक्रिया अघि बढाउनु अबको अनिवार्य सर्त हो। यसले व्यवस्थापकीय दक्षता मात्र ल्याउँदैन, विश्वस्तरीय प्रविधि र अभ्यासलाई पनि भित्र्याउनेछ।
३. नियामकको स्वायत्तता र ‘इनसाइडर ट्रेडिङ’ माथि प्रहार
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) लाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र र स्वार्थ समूहको प्रभावबाट मुक्त नगरेसम्म बजार पारदर्शी हुन सक्दैन। नयाँ सरकारले बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाउँदै विज्ञहरूको नेतृत्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ। बजारमा व्याप्त ‘इनसाइडर ट्रेडिङ’ र कृत्रिम उतारचढाव गराउने ‘माछा’ हरूलाई कठोर कानुनी कठघरामा उभ्याउन सके मात्र साना लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापना हुनेछ।
४. वास्तविक क्षेत्र (Real Sector) को उत्साहजनक प्रवेश
अहिलेको बजार केबल बैंक र जलविद्युतको ‘क्लब’ जस्तो देखिएको छ। उत्पादनमूलक उद्योग, सूचना प्रविधि (IT) र सेवा क्षेत्रका ठूला कम्पनीहरूलाई बजारमा सूचीकृत गराउन विशेष कर सहुलियत वा ‘इन्सेन्टिभ’ प्याकेज ल्याउनु पर्छ। यसले बजारमा हुने जोखिमलाई विविधीकरण (Diversification) गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
५. प्रविधिमा आमूल परिवर्तन र डिजिटल पारदर्शिता
बालेन शाह र रास्वपाले जुन ‘डिजिटल गभर्नेन्स’ को नारा दिँदै आएका छन्, त्यसको वास्तविक ऐना नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम (TMS) हुनुपर्छ। बारम्बार ‘ह्याङ’ हुने सफ्टवेयर र झन्झटिलो राफसाफ प्रणालीलाई विस्थापित गरी एआई (AI) आधारित सुरक्षित प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। रियल-टाइम मार्केट सर्भेलेन्स मार्फत सूचनाको असमान पहुँचलाई अन्त्य गरिनुपर्छ।
६. गैर-आवासीय नेपाली (NRN) र संस्थागत लगानीको ढोका
बजारमा तरलताको अभाव टार्न र स्थिरता ल्याउन गैर-आवासीय नेपालीहरूलाई वैधानिक रूपमा लगानी गर्न र प्रतिफल लैजान पाउने सरल कानुनी व्यवस्था तत्काल गरिनुपर्छ। साथै, म्युचुअल फण्ड, इन्डेक्स फण्ड र ‘SME प्लेटफर्म’ लाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याई बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको हिस्सा बढाउनु पर्छ।
७. वित्तीय साक्षरता र लगानीकर्ताको सुरक्षा कवच
सामाजिक सञ्जालका ‘हल्ला’ र अपुष्ट सूचनाका भरमा लगानी गर्दा धेरै सर्वसाधारण ठगिने गरेका छन्। नयाँ सरकारले देशव्यापी रूपमा डिजिटल वित्तीय साक्षरता अभियान चलाउनुपर्छ। ‘इन्भेस्टर प्रोटेक्सन फण्ड’ लाई सुदृढ बनाउँदै साना लगानीकर्ताको हकहितको रक्षा गर्नु सरकारको नैतिक जिम्मेवारी पनि हो।
निष्कर्ष: कार्यान्वयन नै सफलताको कसी
नेपालको पुँजी बजार अहिले एउटा यस्तो मोडमा छ, जहाँबाट यो कि त ठूलो फड्को मार्न सक्छ, कि त फेरि उही अँध्यारो सुरुङमा फस्न सक्छ। नयाँ नेतृत्वप्रति मानिसको आशा ‘आकाशिएको’ छ। ५८ लाख नेपालीको लगानीलाई सुरक्षित गर्ने मात्र नभई अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयर बजारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सकिने यो ऐतिहासिक अवसरलाई नयाँ सरकारले कसरी उपयोग गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। तर एउटा कुरा प्रस्ट छ— अब आश्वासन होइन, अनुभूति हुने सुधारको खाँचो छ।
