पी.बी. पोखरेल
नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ भाष्य कोरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र यसका सभापति रवि लामिछानेका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूले समाजमा एउटा गम्भीर बहस छेडिदिएका छन्। के राजनीतिमा गालीको सट्टा गाला (माया) र दम्भको सट्टा दायित्व सम्भव छ? लामिछानेका शब्दहरूले ‘सम्भावना’ को संकेत त गरेका छन्, तर इतिहास साक्षी छ— भाषणमा जनताको मन जित्न भनिने विषय र सत्ताको कुर्सीमा बसेर गरिने कार्यान्वयनका बीचमा सधैँ एउटा ठूलो खाडल रहने गरेको छ।
लामिछानेले आफ्ना समर्थकहरूलाई ऐना देखाउने साहस गर्दै भनेका छन्— “विजेता हुनुको अर्थ छाडा हुनु होइन।” यो भनाइ नेपाली राजनीतिमा व्याप्त ‘विजेताको दम्भ’ विरुद्धको एउटा कडा प्रहार हो। सामाजिक सञ्जालमा देखिने असहिष्णुता, अरूलाई होच्याउने प्रवृत्ति र ‘हामी मात्रै ठीक’ भन्ने संकीर्णताबाट बाहिर निस्कन उनले दिएको निर्देशनले रास्वपालाई एउटा ‘हुल्लड भिड’ बाट ‘सभ्य राजनीतिक शक्ति’ मा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर, प्रश्न यहाँनेर उब्जिन्छ— के यो निर्देशन तल्लो तहका कार्यकर्ताको आचरणमा प्रतिविम्बित होला? कि यो केवल रणनीतिक भाषणमा मात्र सीमित रहनेछ?
विकासको सन्दर्भमा लामिछानेले प्रस्तुत गरेको ‘मानवीय अनुहार’ निकै घतलाग्दो छ। उनले सोधेका छन्— “कर्णालीमा सुत्केरी आमाले बाटोमा मृत्युवरण गर्न पर्यो कि परेन? बालबालिकाले पोषण पाए कि पाएनन्?” यो प्रश्नले सिंहदरबारको पुरानो कार्यशैलीलाई सिधै चुनौती दिएको छ। काठमाडौंका ठूला सडक र केही सहरको चमकधमकलाई मात्र विकास मान्ने भाष्यलाई उनले सामाजिक न्यायको कसीमा घोटेर हेरेका छन्। तर, सत्ताको बागडोर सम्हाल्दा बजेटको न्यायोचित वितरण र सुशासनको प्रत्याभूति गर्नु जति चुनौतीपूर्ण छ, त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ— ती ‘सुत्केरी आमा’ का लागि अस्पतालका बेडहरू सुरक्षित गर्नु।
रास्वपाको उदय कुनै जादुमयी लहर मात्र होइन, बरु यो पुराना दलहरूप्रति जनताको टुटेको भरोसा र चरम वितृष्णाको उपज हो। झण्डै दुई-तिहाइ बहुमतको सरकार बनाउने दिशामा अग्रसर हुनुको अर्थ जनताले रास्वपालाई अन्तिम आशाको केन्द्र मानेका छन्। तर, राजनीतिमा ‘आशा’ जति छिटो पलाउँछ, ‘निराशा’ त्योभन्दा तीव्र गतिमा फैलिन सक्छ। पुराना दलहरूले जस्तै ‘भन्ने एउटा र गर्ने अर्को’ प्रवृत्ति दोहोर्याउने छुट अब रास्वपालाई छैन। जनताले अब उनीहरूको बोलीको होइन, ‘दिनगन्ती’ सुरु भइसकेको कामको मापन गर्नेछन्।
पार्टीभित्र समावेशिताको सवालमा देखिएको कमजोरी स्वीकार गर्दै लामिछानेले राई–लिम्बू समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नसकेकोमा क्षमायाचना गर्नुले उनीहरूमा आत्म-समीक्षाको हिम्मत छ भन्ने त पुष्टि गर्छ, तर यो ‘सेन्टिमेन्टल’ कार्ड मात्र बन्नु हुँदैन। राज्यका हरेक अंग र पार्टीको संरचनामा समावेशितालाई केवल कागजमा मात्र होइन, परिणाममा देखिनु अनिवार्य छ।
मुलुक नयाँ मान्छेहरूको हातमा जाँदा लोकतन्त्र खतरामा पर्ने आशंका गरिरहेकाहरूका लागि लामिछानेको स्पष्टोक्ति छ— “मुलुक राम्रो हातमा छ, हामी यसलाई होसियारीपूर्वक सम्हाल्नेछौं।” यो आत्मविश्वासलाई जोगाइराख्न र आफ्ना कार्यकर्तालाई ‘जिम्मेवार नागरिक’ मा रूपान्तरण गर्न रास्वपाको अग्निपरीक्षा अब सुरु भएको छ। ‘राइट टु रिकल’ जस्ता लोकतान्त्रिक प्रावधानहरू आफ्नै सांसदहरूमा लागू गर्ने साहस र विज्ञताका आधारमा मन्त्रालय चलाउने प्रतिबद्धता कत्तिको पूरा हुन्छन्, त्यसैले रास्वपाको भविष्य तय गर्नेछ।
अन्ततः, इतिहासका अग्रजहरूको सम्मान गर्दै वर्तमानका बेथिति सुधार्ने लामिछानेको प्रण प्रशंसनीय छ। तर, भाषणको लालित्य र कार्यान्वयनको कठोर यथार्थका बीचको दूरी घटाउनु नै रास्वपाको पहिलो र अन्तिम चुनौती हो। जनता अब शब्दमा होइन, परिणाममा विश्वास गर्न चाहन्छन्। रास्वपाका लागि अब ‘हनिमुन पिरियड’ सकिएको छ र उसको प्रत्येक पाइलाको हिसाबकिताब जनताको अदालतमा सुरु भइसकेको छ।
