काठमाडौँ । आम निर्वाचन २०८२ मा पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको तीव्र असन्तुष्टि र भ्रष्टाचार विरुद्धको आक्रोशलाई एजेन्डा बनाएर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का लागि अबको यात्रा सहज देखिँदैन। नवनिर्वाचित सांसद महावीर पुनले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गर्नुभएको चेतावनीले रास्वपाको आगामी सरकारका लागि एउटा स्पष्ट ‘मार्गचित्र’ (रोडम्याप) र चुनौती दुवै प्रस्तुत गरेको छ।
जनविश्वासको आधार: भ्रष्टाचार विरुद्धको विद्रोह
पुराना दलहरूले दशकौँसम्म सुशासन दिन नसकेको र ‘सेटिङ’मा आधारित भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको आरोप लागिरहँदा, रास्वपाले त्यसैलाई मुख्य राजनीतिक पुँजी बनाएको थियो। “भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्य” को नाराले नै आम सर्वसाधारण, विशेष गरी युवा पुस्ताको विश्वास जितेको हो। तर, सांसद पुनको तर्क छ— “यदि रास्वपाले पनि सत्तामा पुगेपछि पुरानै ढर्रा पछ्यायो र भ्रष्टाचार रोक्न सकेन भने, यो पार्टी पनि कालान्तरमा इतिहासको पानामा मात्र सीमित हुनेछ।”
विदेशिएको पुँजी र अवैध सम्पत्ति: मुख्य चुनौती
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, रास्वपाको सरकार केवल साना भ्रष्टाचारमा अल्झिएर पुग्दैन। पुनको भनाइको अन्तर्यलाई हेर्दा अब बन्ने सरकारले निम्न तीन प्रमुख क्षेत्रमा साहसिक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ:
१. विदेशमा रहेको अवैध धन फिर्ता: नेपाली राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरूले विदेशका बैंकहरूमा लुकाएर राखेको भनिएको अवैध सम्पत्तिलाई कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर फिर्ता ल्याउनु राष्ट्रिय हित र अर्थतन्त्र दुवैका लागि अनिवार्य बनेको छ।
२. उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन: सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति उनीहरूको वास्तविक आम्दानीको स्रोतसँग मेल खान्छ कि खान्दैन भन्ने विषयमा निर्मम छानबिन हुनुपर्ने माग जनस्तरमा उठिरहेको छ।
३. अवैध सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण: हैसियतभन्दा बढी देखिएको र स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई राज्यको मातहतमा ल्याउनु (राष्ट्रियकरण गर्नु) नै सुशासनको वास्तविक मानक हुने पुनको सङ्केत छ।
तीन महिनाको ‘समय सीमा’ र सडकको दबाब
सांसद पुनले सरकार गठन भएको तीन महिनाभित्रै जनताले सुशासनको अनुभूति गर्नुपर्ने सर्त राख्नुभएको छ। यो केवल एक सुझाव मात्र नभई जनआक्रोशको प्रतिविम्ब पनि हो। यदि सरकारले सुरुवाती दिनमै भ्रष्टाचार विरुद्ध ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ (कडा प्रहार) गर्न सकेन भने, अहिले विश्वास गर्ने तिनै जनता भोलि रास्वपा विरुद्ध सडकमा ओर्लिने निश्चित छ।
पुनले भन्नुभएको छ, “नियमले छेक्यो भने नयाँ नियम बनाउनु पर्छ, तर जनतालाई धोका दिनु हुँदैन।” यसले के प्रस्ट पार्छ भने, रास्वपाका लागि अब कानुनी अड्चन देखाएर पन्छिने सुविधा छैन।
निष्कर्ष
महावीर पुनको यो अडानले रास्वपालाई सत्ताको स्वादमा भुल्न नदिन एउटा ‘वाचडग’ को भूमिका निर्वाह गरेको छ। भ्रष्टाचार र कुशासन हटाउन सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने उनको प्रतिबद्धताले रास्वपाभित्रै पनि शुद्धीकरणको दबाब सिर्जना गरेको छ। अन्ततः रास्वपाको भविष्य उसले गर्ने भाषणमा होइन, उसको ठोस कार्य सम्पादनमा भर पर्ने देखिन्छ।
