काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बलेन शाहले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा नेपालले नयाँ राजनीतिक अध्यायको सुरुवात गरेको छ।
शीतलनिवासमा आयोजित शपथ ग्रहण समारोह परम्परागत भन्दा फरक थियो – बटुकद्वारा स्वस्तिवाचन र लामाद्वारा मंगलवाचनले सांस्कृतिक समावेशिता देखायो, जसले नयाँ नेतृत्वमा परिवर्तन र नवाचारको संकेत दिएको विश्लेषकहरूको मत छ।
नयाँ मन्त्रिपरिषद् १५ सदस्यीय छ र यसमा नयाँ र पुराना अनुहारको सन्तुलन देखिन्छ। प्रधानमन्त्री शाहले रक्षा र उद्योग मन्त्रालय आफैं सम्हालेका छन्, जसले उनका प्राथमिकता क्षेत्र र प्रत्यक्ष नियन्त्रण आवश्यकताको संकेत दिन्छ।
अर्थमन्त्री बनेका स्वर्णिम वाग्लेका लागि चुनौती ठूलो छ। मुलुकको आर्थिक दबाव, उच्च महँगी र रोजगारी संकटबीच अर्थ मन्त्रालयलाई स्थायित्व दिनु प्राथमिक जिम्मेवारी हुनेछ।
गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका सुधन गुरुङले आन्तरिक सुरक्षा, शान्ति र प्रशासनिक सुधारको जिम्मेवारी पाएका छन्। गृह मन्त्रालयको सफल कार्यसम्पादन सरकारको स्थायित्वका लागि अत्यावश्यक छ।
परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलन र कूटनीतिक सक्षमता देखाउनुपर्नेछ। देशको छवि र व्यापारिक/राजनीतिक सम्बन्धमा प्रभावकारी नेतृत्व आवश्यक छ।
भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालय सम्हालेका सुनिल लम्सालले ठूला विकास आयोजना र सहरी व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनु पर्नेछ। ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइ मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका विराजभक्त श्रेष्ठका लागि पनि दीर्घकालीन पूर्वाधार योजना र सतत ऊर्जा नीति तयार पार्नु चुनौतीपूर्ण हुनेछ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका, सञ्चार, कानुन र श्रम मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले पनि जिम्मेवारी मात्र होइन, जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिने नीति र सुधार लागू गर्नु अबको प्रमुख परीक्षा हुनेछ।
विश्लेषकहरूको मतमा, यो नयाँ सरकार सिर्फ औपचारिक नेतृत्व मात्र होइन, जनतासँगको विश्वास र अपेक्षामा आधारित कार्यक्षमता देखाउन सक्ने पहिलो वास्तविक अवसर हो। जनताले अब केवल शब्द होइन, देखिने परिणाम खोज्नेछन्।
सारांशमा, नयाँ मन्त्रिपरिषद् आशा र चुनौतीबीचको सन्तुलनको प्रतीक बनेको छ। यसले सफलता पाउने वा असफल हुने निर्णय अब नीति, कार्यान्वयन र जनसहभागितामा आधारित हुनेछ।
