काठमाण्डौ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्व अध्यक्ष कुल आचार्यले सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको १०० दिने कार्ययोजनाप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। आचार्यका अनुसार उक्त कार्ययोजनामा प्रवासी नेपालीहरूका आधारभूत र दीर्घकालीन मुद्दाहरूलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरिएको छ, जसले विश्वभर रहेका नेपालीहरूको योगदानलाई राज्यले अझै पनि उचित कदर गर्न नसकेको स्पष्ट पार्छ। प्रवासी नेपालीहरू केवल रेमिट्यान्स पठाउने माध्यम मात्र नभई राष्ट्र निर्माणका सक्रिय र बौद्धिक साझेदार भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारलाई आफ्ना प्राथमिकताहरू तत्काल पुनः समीक्षा गर्न र प्रवासी नेपालीका सरोकारलाई नीतिगत रूपमै सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्।
आचार्यले विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सफलतामा प्रवासी नेपालीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको विश्लेषण गरेका छन्।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूले देशभित्र रहेका आफ्ना परिवार र आफन्तजनमार्फत परिवर्तनको पक्षमा प्रभावकारी जनमत सिर्जना गरेको र सोही जनसमर्थनको लहरले रास्वपालाई झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसम्म पुर्याउन सहयोग पुगेको उनको दाबी छ। यस्तो ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनमा सारथि बनेका प्रवासी नेपालीका आकांक्षा र उनीहरूले उठाएका दोहोरो नागरिकता, लगानीमैत्री वातावरण, तथा विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र सामाजिक संरक्षणजस्ता विषयलाई प्रारम्भिक कार्ययोजनामै नसमेटिनु अत्यन्तै दुःखद रहेको उनले बताएका छन्।
यसका साथै, आचार्यले रास्वपाले आफ्नो निर्वाचन वाचापत्रमा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई झकझक्याएका छन्। प्रधानमन्त्रीले देशवासीका नाममा गर्ने आफ्नो पहिलो सम्बोधनमै यी विषयहरूलाई स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने उनको माग छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार पनि नयाँ सरकारका लागि देशभित्र सुशासन कायम गर्नुजत्तिकै चुनौतीपूर्ण कार्य विदेशमा रहेका नेपालीहरूको विश्वासलाई कायम राख्नु हो। प्रवासी नेपालीका मुद्दालाई दीर्घकालीन नीतिगत प्राथमिकतामा राख्न सके मात्र नयाँ सरकारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समुदायको भरोसा मजबुत बन्ने र राष्ट्र निर्माणमा उनीहरूको भूमिका संस्थागत हुने देखिन्छ।
