— पूर्णबहादुर पोखरेल
नेपाली कांग्रेस यतिबेला इतिहासकै एउटा विशिष्ट र जटिल मोडमा उभिएको छ। पार्टीभित्र पछिल्लो समय देखिएको नेतृत्वको दाबी र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको समानान्तर सक्रियताले नीतिगत र वैधानिक खाडललाई सतहमा ल्याइदिएको छ। यो परिदृश्यले केवल व्यक्ति विशेषको सक्रियतालाई मात्र होइन, बरु कांग्रेसको संस्थागत पद्धति र यसले बोकेको ‘विधिको शासन’ को आदर्शमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
१. वैधानिक संकट: नेतृत्वको व्याख्यामा द्वैधता
पार्टीको विधानले संस्थालाई निश्चित पद्धतिमा हिँडाउन खोज्छ। तर, जब विधानकै व्याख्या र नेतृत्वको निरन्तरतामा विरोधाभास देखिन्छ, तब कार्यकर्तामा एउटा गम्भीर मनोवैज्ञानिक अन्योल पैदा हुन्छ। पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम र नेतृत्व चयनका प्रक्रियामा देखिएको विवादले पार्टीलाई दुईवटा समानान्तर धारमा विभक्त गरिदिएको आभास हुन्छ। खड्काले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको म्याद र वैधानिकतालाई नै आधार मान्दै सक्रियता बढाउनुको अर्थ हो— हालको नेतृत्व चयनको प्रक्रिया र निर्णयमाथि उठाइएको गम्भीर प्रश्न। जब एउटै घरभित्र ‘आधिकारिक अभिभावक को?’ भन्ने अन्योल हुन्छ, तब त्यसले तल्लो तहका संगठनात्मक संरचना र आम कार्यकर्ताको मनोबललाई प्रत्यक्ष असर गर्छ।
२. अनुसन्धानको कडी र ‘प्रतिशोध’ को भाष्य
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको गिरफ्तारीपछि विकसित घटनाक्रमले राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ। यसलाई राजनीतिक वृत्तमा ‘प्रतिशोध’ को रूपमा व्याख्या गरिए तापनि, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैनन्। राज्यका निकायहरूले गर्ने अनुसन्धानलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को लेपन लगाउनुभन्दा पनि यसलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा हुने नियमित कानुनी प्रक्रियाका रूपमा हेरिनु आवश्यक छ।
कुनै पनि विषयमा प्रश्न उठेपछि त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनु र दोषी देखिए सजाय हुनु कानुनी राज्यको सुन्दरता हो। यद्यपि, खड्काले ‘कार्यवाहक सभापति’ को रूपमा देखाएको सक्रियता र जारी गरेको विज्ञप्तिले पार्टीको एउटा तप्कालाई सशङ्कित बनाएको छ। यदि अनुसन्धान निष्पक्ष र तथ्यपरक छ भने त्यसलाई सहयोग गर्नु राजनीतिक दलको जिम्मेवारी हुन्छ। तर, प्रक्रियागत त्रुटि वा पूर्वाग्रह देखिएमा मात्रै त्यसको राजनीतिक प्रतिवाद अर्थपूर्ण हुन्छ। खड्काको सक्रियताले के सन्देश दिएको छ भने— पार्टीको संस्थागत संयन्त्र सुस्त वा मौन भएको अवस्थामा अनुभवी नेतृत्वले लोकतान्त्रिक मूल्य र आफ्ना नेताहरूको बचाउका लागि अग्रसरता लिनैपर्ने दबाब महसुस गरेको छ।
३. विग्रहको जोखिम: केन्द्रदेखि जिल्लासम्म
कांग्रेसजस्तो ऐतिहासिक दल वैधानिक अलमलमा फस्नु भनेको अन्ततः मुलुकको समग्र प्रजातन्त्र कमजोर हुनु हो। विश्लेषकहरूका अनुसार, जब देशको मुख्य लोकतान्त्रिक शक्ति नै ‘को आधिकारिक?’ भन्ने लडाइँमा अल्झिन्छ, तब राज्यका अन्य अंगहरूमा स्वेच्छाचारिता बढ्ने खतरा रहन्छ। खड्काले प्रदेश र जिल्ला सभापतिहरूको भेला बोलाउने तयारी गर्नुले यो विवाद अब केन्द्रको एउटा घेरामा मात्र सीमित नरही देशभरका इकाइहरूसम्म पुगेर पार्टीलाई ‘दुई फ्याक’ बनाउने जोखिम बढेको छ। यदि जिल्ला-जिल्लामा समानान्तर शक्ति केन्द्रहरू बन्ने अवस्था आएमा, त्यसले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसको साखलाई नराम्ररी क्षति पुर्याउने निश्चित छ।
४. निकासको मार्ग: १५औँ महाधिवेशन
अन्ततः, नेपाली कांग्रेसका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्र र एकतालाई सही मार्गमा (ट्रयाकमा) ल्याउनु हो। पार्टीको नीति र नेतृत्वको अन्तिम टुङ्गो लगाउने आधिकारिक र वैधानिक थलो महाधिवेशन नै हो। त्यसैले, अहिलेको वैधानिक अन्योल चिर्न र नेतृत्वको वैधानिकता स्थापित गर्न तत्काल १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुको विकल्प देखिँदैन। यो केवल आम कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको माग मात्र होइन, बरु पार्टीको भविष्य र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थायित्वका लागि अनिवार्य आवश्यकता पनि हो। महाधिवेशनले मात्रै नीतिगत स्पष्टता र सर्वस्वीकार्य नेतृत्व प्रदान गर्न सक्छ।
निष्कर्ष
यदि नेतृत्वले समयमै विवेक प्रयोग गरी साझा विन्दु फेला पारेन भने, कांग्रेस कमजोर बन्ने मात्र होइन, दशकौंदेखिको कार्यकर्ताको पसिना ‘बालुवामा पानी’ सरह हुनेछ। धुम्बाराहीको आगामी बैठकले केवल अल्पकालीन कार्यनीति मात्र होइन, १५औँ महाधिवेशनको स्पष्ट मार्गचित्र (रोडम्याप) कोर्नु पर्ने देखिन्छ। पार्टीलाई ‘व्यक्ति’ भन्दा ‘विधि’ र ‘विधान’ ले चलाउने संकल्प नै अहिलेको संकटको एकमात्र भरपर्दो निकास हो।
