महेन्द्र क्षेत्री
काठमाडौं — झन्डै दुई-तिहाइ बहुमतसहितको बलियो राजनीतिक जगमा उभिएको वर्तमान सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘१०० बुँदे प्रशासन सुधार रणनीति’ ले नेपालको आर्थिक शासन प्रणालीमा दूरगामी र संरचनागत परिवर्तनको स्पष्ट संकेत गरेको छ। विशेषगरी सुशासन, पारदर्शिता र कठोर आर्थिक अनुशासनलाई केन्द्रविन्दुमा राखिएको यो कार्ययोजनाले मुलुकको सुस्त अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने र लगानीकर्तामा नीतिगत विश्वास जगाउने मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, यो रणनीति केवल प्रशासनिक दस्तावेज मात्र नभई राज्यका हरेक संयन्त्रलाई उत्तरदायी बनाउने र ‘अदृश्य अर्थतन्त्र’ लाई औपचारिक प्रणालीमा समाहित गर्ने एक साहसिक नीतिगत हस्तक्षेप हो।
यतिबेला सार्वजनिक बहस र चर्चाको केन्द्रमा रहेको रणनीतिको ४५ नम्बर बुँदाले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन र आयस्रोतको पारदर्शितालाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। राज्यको उच्च ओहोदामा बस्नेहरूको आर्थिक आचरणलाई कानुनी र नैतिक घेराभित्र ल्याउने यो कदमले कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वमा हुने भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, केही स्वार्थ समूह र सञ्चार माध्यमले यस बुँदालाई सेयर बजारसँग जोडेर नकारात्मक व्याख्या गरिदिँदा लगानीकर्तामाझ केही समय अन्योल सिर्जना भएको देखिन्छ। तर, बजारको प्राविधिक पक्ष र नियमनकारी संरचनालाई मिहिन ढंगले बुझ्ने विज्ञहरू भने यस्तो बुझाइलाई ‘तथ्यहीन र नियोजित’ मान्छन्।
पूँजी बजार आफैँमा एक आधुनिक, प्रविधिमैत्री र पूर्णतः अभिलेखित (Documented) प्रणाली भएकाले यहाँ हुने हरेक कारोबार पारदर्शी हुन्छन्। सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन हुनु र सेयर बजारको स्वभाविक उतारचढाव हुनुबीच कुनै पनि तार्किक सम्बन्ध देखिँदैन। बरु, जब राज्यले वित्तीय अनुशासन कायम गर्छ र शंकास्पद धनमाथि निगरानी बढाउँछ, तब मात्र वास्तविक र संस्थागत लगानीकर्ताहरूको विश्वास प्रणालीप्रति बढ्न जान्छ। बजारको अस्थिरतालाई सुशासनसँग जोड्नु भन्दा पनि यसलाई तरलता, ब्याजदर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभाव र लगानीकर्ताको तत्कालीन मनोविज्ञानका आधारमा विश्लेषण गर्नु न्यायोचित हुन्छ।
पछिल्लो समय स्थिर सरकार र अर्थतन्त्रको मर्म बुझेका डा. शनि विभाग जस्ता व्यक्तित्वले अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नुलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। वित्तीय अनुशासन, कर प्रशासनमा सुधार र पूँजी बजारको सुदृढीकरणका लागि अर्थमन्त्रीले चाल्नुभएका कदमहरूले बजारमा ‘नीतिगत स्पष्टता’ प्रदान गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा अपुष्ट सूचना र भ्रामक समाचारका आधारमा त्रसित हुनुभन्दा तथ्यपरक विश्लेषणका आधारमा लगानी गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। सरकारको यो रणनीतिले अन्ततः राज्यको वित्तीय विश्वसनीयता बढाउँदै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि एउटा बलियो र स्थायी धरातल तयार गर्ने देखिन्छ।
अन्त्यमा, १०० बुँदे रणनीतिको सफल कार्यान्वयनले सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता ल्याउने मात्र नभई पूँजी बजारलाई समेत मर्यादित र परिपक्व बनाउने निश्चित छ। सञ्चार माध्यमहरूले पनि बजार संवेदनशील हुने भएकाले आंशिक सूचनाका आधारमा त्रास फैलाउनुको साटो जिम्मेवार र सन्तुलित सूचना सम्प्रेषण गर्न आवश्यक देखिन्छ। सरकारको यो कदमले नेपालको आर्थिक भविष्यलाई ‘अनुशासन र सुशासन’ को नयाँ उचाइमा पुर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
