काठमाडौँ — नयाँ सरकार गठन भएको उत्साहमा छिमेकीसँग चिया गफ गर्दै गर्दा धेरै साना लगानीकर्ताले अपेक्षा गरेका थिए— ‘अब त बजारले लय समात्ला।’ तर, सोचेजस्तो भएन। सरकार गठनको दुई दिनमै शेयर बजार (नेप्से) परिसूचक ११८ अंकभन्दा बढीले ओरालो लागेपछि आम लगानीकर्ताको मनोबल धर्मराएको छ। पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेजस्तै गरी सुरु भएको यो गिरावटले नवनियुक्त सरकारलाई एउटा गम्भीर ‘चेतावनी’ मात्र दिएको छैन, नीतिगत सुधारका लागि तत्काल ‘एक्सन’ मा उत्रिन दबाब समेत दिएको छ।
यही निराशाका बीच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ६० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताको आँशु र पसिनाको कमाइ जोगाउन विशेष तत्परता देखाएका छन्। उनले अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिँदै भनेका छन्— “अब गफ र आश्वासन होइन, परिणाम देखिने गरी पूँजीबजार सुधारको ठोस कार्ययोजना (Action Plan) ल्याउनुस्।”
१. भान्सादेखि वैदेशिक रोजगारीसम्मको चिन्ता
यो सुधार योजना केवल ठूला लगानीकर्ता वा ‘कर्पोरेट हाउस’ का लागि मात्र होइन। खाडीको चर्को घाममा पसिना बगाउँदै आफ्नो अलिअलि बचेको पैसा शेयरमा हालेका श्रमिकदेखि घर खर्च कटाएर छोराछोरीको भविष्यका लागि लगानी गर्ने गृहिणीसम्मलाई यसले सम्बोधन गर्न खोजेको छ।
विशेष गरी, विदेशमा रहेका नेपालीहरूले समयमै अर्डर राख्न नसक्ने प्राविधिक समस्या समाधान गर्न ‘अफलाइन अर्डर’ को व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसको कार्यान्वयनसँगै मरुभूमिमा काम गर्ने नेपाली दाजुभाइले पनि आफ्नो अनुकूल समयमा दोस्रो बजारमा लगानी गर्न र आफ्नो प्रतिफल सुरक्षित रूपमा घर भित्र्याउन सक्ने कानुनी सुनिश्चितता गरिँदै छ।
२. बैंकिङ तरलता र ऋण प्रवाहमा सरलीकरण
मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतका अनुसार बैंकहरूमा थुप्रिएर बसेको अधिक तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्र र बजारमा परिचालन गर्न सरकारले विशेष रणनीति बनाउँदै छ। ऋण प्रवाहमा रहेका अनावश्यक झन्झट र ‘रेस्ट्रिक्सन’ हरूलाई हटाएर समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शेयर बजारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शेयर किनबेच गर्न लगाइएका कतिपय बन्देजकारी व्यवस्थाहरूलाई खुकुलो बनाउने तयारी छ। यसले बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको उपस्थिति बलियो बनाउने र उतारचढावलाई सन्तुलनमा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ।
३. संरचनात्मक सुधार: नेप्से र बोर्डको कायापलट
वर्षौँदेखि चर्चामा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनः संरचना अब केवल नारामा सीमित नरहने मन्त्रालयको दाबी छ। सरकारी स्वामित्व विनिवेश गरी नेप्सेलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
साथै, धितोपत्र ऐन २०६३ मा समयसापेक्ष संशोधन गर्न एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिँदै छ। अब नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ सार्वजनिक निष्कासन (IPO) को स्वीकृति दिनुअघि अनिवार्य रूपमा कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ, जसले बजारमा गुणस्तरहीन कम्पनीहरूको प्रवेशलाई निरुत्साहित गर्नेछ।
४. आम लगानीकर्तालाई राहत दिने मुख्य बुँदाहरू:
ईडिआईएस (EDIS) झन्झटको अन्त्य: शेयर बिक्री गरेपछि म्यानुअल रूपमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने बाध्यता हटाएर कारोबार प्रणालीबाटै स्वतः हुने व्यवस्था (Automated Settlement) लागू गरिँदै छ।
एसएमई प्लेटफर्म: साना र मझौला कम्पनीहरूको कारोबारका लागि छुट्टै विन्डो सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
मार्जिन कारोबार: शेयर दलाल मार्फत मार्जिन कारोबारलाई तीव्रता दिइनेछ।
अनलाइन भोटिङ: टाढा रहेका लगानीकर्ताको पहुँच बढाउन साधारण सभामा अनलाइन भोटिङ र भिडियो कन्फरेन्सलाई कानुनी मान्यता दिइनेछ।
५. नियामकलाई लगाम र सुशासन
शेयर बजारमा हुने भित्री कारोबार र चलखेल रोक्न नियामक निकायका कर्मचारी र सञ्चालकहरूलाई थप जिम्मेवार बनाइने भएको छ। धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, बीमा प्राधिकरण र सीडीएससीका सञ्चालक तथा कर्मचारीले अब अनिवार्य रूपमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेछ। साधारण सभा नगर्ने कम्पनीका सञ्चालक र सीईओलाई व्यक्तिगत जरिवाना गरी सो रकम ‘लगानीकर्ता संरक्षण कोष’ मा जम्मा गर्ने तयारी छ।
६. प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको ‘संयुक्त मोर्चा’
बजारमा ‘रातो झण्डा’ देखिएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आफैँ अग्रसरता लिएर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेललाई भेटेका छन्। यो भेटको सन्देश प्रष्ट थियो— “जनताको लगानी जोखिममा पर्न दिनुहुँदैन, मौद्रिक र वित्त नीतिबीच तत्काल तालमेल मिलाउनुस्।” सरकारले अब ‘यति दिनभित्र यो काम सक्नैपर्ने’ भन्दै समय सीमा (Deadline) तोकेर सुधारका काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
आशा र आशङ्काको दोसाँध
अर्थमन्त्रीको यो सक्रियताले मंगलबारको बजारमा केही उत्साह त भरेको छ, तर लगानीकर्ताहरू अझै “पर्ख र हेर” को अवस्थामा छन्। बजारका जानकारहरूका अनुसार यो कार्ययोजना अक्षरशः कार्यान्वयनमा आए मात्र शेयर बजारले दिगो रूपमा लय समात्न सक्नेछ। अबको केही साता सरकारका लागि ‘अग्निपरीक्षा’ साबित हुनेछ— के उसले आम नागरिकको खस्किएको विश्वासलाई फेरि पुनःस्थापना गर्न सक्ला त?
